कृषिक्षेत्राचा हितचिंतक

   (संग्रहित छायाचित्र)कर्मवीर भाऊराव पाटील आणि संत गाडगेबाबा

डॉ. बाबासाहेब अांबेडकर.बाबासाहेबांनी राष्ट्रीय दृष्टिकोनातून शेतकर्‍यांच्या हिताकरीता बरीच कामं केली आहेत. जमीन सुधार कायदा व राज्याचा आर्थिक विकास यावर त्यांनी प्रभावीपणे चळवळ उभी केली. या विषयीचे त्यांचे विचार देशाला आणि शेतकर्‍यांन सक्षम करणारे आहेत; परंतु त्यांच्या या विचारांकडं इथल्या व्यवस्थेनं जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलं.त्यामुळंच देशात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचं सत्र सुरू आहे. शेतकर्‍यांच्या समस्यांवरील उपाय त्यांनी (small holidings in india and their remedies and states and minorities ) मधून त्यांनी व्यक्त केले. स्वत:ची दु: खं दूर करण्यासाठी स्वत: प्रय▪करावेत, असा सल्ला ते शेतकर्‍यांना देतात. बाबासाहेबांइतकं कष्टमय जीवन भारतातला कोणताही पुढारी जगला नव्हता. त्यामुळं सुख, समाधानाच्या अभावी माणसाचं जीवन कसं कष्टमय असतं, याची जाणीव बाबासाहेबांना होती. बाबासाहेब म्हणतात, ''शेतकरी बंधुनो, तुमची दु:खं अनेक आहेत. ती दूर करण्यास तुम्हीस कंबर कसली पाहिजे आणि आपली संघटना बळकट केली पाहिजे. खोती नष्ट करण्यासाठी मी जे बील कायदेमंडळात आणले, ते मंजूर होणे माझ्या प्रयत्नापेक्षा तुमच्या एकजुटीवर अधिक अवलंबून आहे. तुमची संघटना जेवढी मजबूत असेल, तितके तुमच्या हिताचे कायदे तुम्हाला मंजूर करून घेता येतील.''

हा देश कृषीप्रधान आहे; परंतु शेतकर्‍यांची स्थिती अतिशय दयनीय आहे. अपार कष्ट करूनही खायला पोटभर मिळत नाही. मुलांच्या शिक्षणासाठी सुविधा पुरेशा नाहीत. शेतकरी नेहमी कर्जबाजारी झालेला आहे. सावकारी पाशात अडकलेला आहे. अशा गांजलेल्या शेतकर्‍यांची अवस्था पाहून बाबासाहेबांचं अंत:करण खूप दु:खी होई. शेतकर्‍यांचं जीवन सुधारावं, त्यांना सुख मिळावं, म्हणून ते प्रयत्नशील होते. बाबासाहेबांनी १९१८ मध्ये 'भारतातील अल्पभूधारक' हा निबंध लिहिला. त्यातून शेतीच्या अर्थशास्त्रावर त्यांनी भर दिला. बाबासाहेबांच्या मते अल्पभूधारकांच्या कमी उत्पादनाचा मोठा कोणता दोष असेल, तर तो भारताची सदोष सामाजिक अर्थव्यवस्था होय. या निबंधातून त्यांनी अल्पभूधारक, मजूर, खोतीपद्धती, महारवतन, जमीन महसूल, वहिवाटीचा प्रश्न, सामुदायिक शेती अशा विषयांवरक विचार मांडले. त्यांच्या या विचारातून बाबासाहेब शेतकर्‍यांचे तारणहार कसे आहेत ते दिसते व त्यांची कृषितज्ज्ञ म्हणूनही ओळख होते.

बाबासाहेबांनी कृषीविषयक विचार केवळ मांडले नाहीत, तर शेतकर्‍यांच्या परिषदा घेतल्या. शेतकर्‍यांचा मोर्चा नेला. जमिनीच्या फेरवाटपाची संकल्पना मांडली. त्यातून त्यांना समता आणि ग्रामविकास अभिप्रेत होता. सुधारीत ग्राम जीवनात मोठय़ा शेतकर्‍यांचा फायदा झाला; परंतु दारिद्रयरेषेखालचे शेतमजूर, शेतकामगार होते तेथेच आहेत. त्यांचे आर्थिक दारिद्रय, कर्जबाजारीपणा, अज्ञान, शोषण वाढतच जात आहे. बाबासाहेबांची कल्पना अशी होती, की स्वतंत्र भारतात ग्रामजीवनाचा स्तर उंचावण्यासाठी शासन जे जे प्रय ▪करील, त्याचा पाया सामाजिक न्याय हाच असला पाहिजे. औद्योगीकरण आणि शेती याची सांगड बाबासाहेब घालतात. शेतीमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग शेतकर्‍यांच्या, शेतमजुरांच्या लाभासाठी निर्माण करणं आवश्यक आहे. शेतमजुरांना सरकारी जमिनी देऊन सामुदायिक शेती करण्यास उद्युक्त करावं, असं त्यांचं मत होतं.सामुदायिक शेतीची संकल्पना प्रथम: बाबासाहेब मांडतात. ब्रिटिश कालखंडात शेतकर्‍यांकडून जमीन महसूल गोळा केला जात असे. शेतकर्‍यांकडून महसूल घेऊनही त्यांच्यासाठी सुधारणा केल्या जात नव्हत्या. त्यावेळी बाबासाहेबांनी ब्रिटिश सरकारला परखडपणे बजावले होते. भारतावरील कर्जाचा बोजा काही अंशी तरी शिरावर घेण्याचा सल्ला त्यांनी दिला होता. १८५८ च्या कायद्यापासून लाभ होईल, तो इंग्लंडच्या खिशात आणि कर्जाचा डोंगर भारताच्या डोक्यावर असे राष्ट्रीय बाण्याचे उद्गार त्यांनी काढले होते. इंग्रज सरकारच्या विषमतावादी व जुलमी शेतसारा पद्धतीवर बाबासाहेब सडकून टीका करतात. दुसर्‍या गोलमेज परिषदेत काही नेत्यांनी जमीनदारांना विशेष प्रतिनिधीत्व द्यावे, यावर भर दिला असता बाबासाहेबांनी त्याला विरोध केला. कारण जमीनदार नेहमी क्रांती विरोधी व सनातन्यांच्या बाजूने असतात. महार वतनांवर इंग्रज सरकारनं बसवलेल्या करवाढीच्या विरोधात बाबासाहेबांनी इंग्रज सरकारच्याविरोधात तीव्र स्वरुपाचा लढा दिला आणि थोड्याच दिवसांत इंग्रज सरकारनं जादा करवाढीचं आज्ञापत्र मागं घेतलं.

     महाराष्ट्राच्या कोकण भागातील शेतकरी हा अतिशय जुलमी व्यवस्थेत जगत होता. धारेबंदीच्या खास पद्धतीमुळं इथल्या अनेक पिढय़ांचा कोंडमारा झाला होता. खोतांच्या जुलमी सत्तेचा जाच शेतकर्‍यांना सहन करावा लागे. हे खोत अनेक प्रकारांनी कुळांकडून पैसे उकळत. शेतकर्‍यांनी पैसे दिले, तरी रितसर पावती द्यायची नाही, असा खोताचा बाणा होता. त्यामुळं कुळाचा पाय नेहमीच खोलात राहायचा. खोत हा ब्राम्हण असेल, तर कुळाच्या परसातल्या झाडावर फणस राहायचा नाही आणि भाजी लावूनही त्याला त्याच्या कुटुंबीयांना खायला मिळायची नाही. खोत मराठा अथवा मुसलमान असला, तर तो कोंबडी शिल्लक ठेवायचा नाही. कुळाची चहुबाजूंनी कोंडी व्हायची. खोत हा कुळाच्या सर्वच साधनांवर हक्क सांगायचा. खोत हा कुळाच्या सर्वंच संविधानावर हक्क सांगायचा. खोताचा दुसर्‍या जुलमाचा वाईट प्रकार म्हणजे वेठीच्या कामाची पद्धत. खोताच्या खासगी जमिनीत लागवडीची कामे ही वेठबिगारीनं करून घेतली जात. या कामाबद्दल शेतकर्‍यांना व त्याचा सावकार होता. शेतकर्‍यांच्या मुलांना तो शिकू देत नसे. ते शिकले, तर शेतकर्‍यांवर सामाजिक जुलूमही हेाता. कुणबी मुंबईला येवून दोन पैसे मिळवून गावी गेला आणि त्याला धोतर, कोट, रुमाल, वापरण्याचं सार्मथ्य असलं, तरी गावात गेल्यावर धोतर सोडून लंगोटी नेसणं भाग पाडलं जायचे. खोतानं ठरवलेला हीन पोषाखच वापरायचा. कुणब्यांच्या बायकांवरसुद्धा विशिष्ट पद्धतीनं लुगडं नेसण्याची सक्ती होती. 'खोती पद्धत नष्ट झाली पाहिजे. खोतांच्या जुलमी व्यवस्थेला व त्यांच्या सुलतानी पद्धतीला आळा बसला पाहिजे,' असं बाबासाहेबांना मनोमन वाटू लागलं,म्हणून त्यांनी या विरोधात कौन्सिलमध्ये एक झणझणीत बील आणायचं ठरविलं आणि तसे चिपळूणच्या शेतकरी परिषदेत जाहीर केले. पुढं भूधारकांमध्ये खोतांविषयी असंतोष पसरू लागला. खोती पद्धती नष्ट झाली पाहिजे, असे त्यांना वाटू लागले. त्यामुळं खोत आणि भूधारक यांच्यातले संबंध इतके विकोपाला गेले, की भूधारकांनी तीन खोतांना ठार मारलं आणि शांतता धोक्यात आणली. या पार्श्‍वभूमीवर बाबासाहेबांनी खोती पद्धती लवकरात लवकर नष्ट करण्याची मागणी केली होती. खोती अंताचं विधेयक त्यांनी सादर केलं. त्यामुळं शासन आणि भूधारक यांच्यात थेट संबंध प्रस्थापित होणार होता. हे खोती अंताचं विधेयक म्हणजे स्वतंत्र भारतातील जमीन सुधारणाविषयी कायद्याची पाऊलवाट होय. असा खोती अंताचा लढा देऊन शेतकर्‍यांच्या प्रती बाबासाहेब आपल्या संवेदना व्यक्त करतात. हे भारतातल्या तमाम शेतकरी वर्गाला ही कदाचित माहिती नसावं; पण शेतकर्‍यांविषयी बाबासाहेबांना कणव होती, हे यातून दिसतं.

भारतातील लहान धरणक्षेत्रं आणि त्यावरील उपाय (small holidings in india and their remedies )हा बाबासाहेबांचा लेख म्हणजे भारताच्या शेती प्रश्नांवरील अत्यंत मूलभूत स्वरूपाचं भाष्य आहे. बाबासाहेबांच्या मते जमिनीच्या विभाजनाचं मुख्य कारण म्हणजे जमिनीवर पडत असलेला लोकसंख्येचा प्रचंड भार होय. जमिनीच्या लहान लहान तुकड्यापासून काही ना काही फायदा होणं हेच लहान धरणक्षेत्रांच्या समस्येचं उगमस्थान आहे. जमिनीचं तुकडीकरण थांबण्यासाठी व उत्पादकता वाढविण्यासाठी शेतावरील लोकसंख्येचा भार कमी केला. उत्पादकता वाढविण्यासाठी शेतीवर आधारीत लोकसंख्या उद्योगधंद्याकडं वळवली पाहिजे, असं त्याचं मत होतं.

भारतातल्या जमीनधारणेचा प्रश्न दोन प्रकारचा आहे. एक जमिनीच्या मालकीबाबतचा आणि दुसरा जमिनीच्या आकारणी संबंधातला. भारतातली जमीनधारणा पद्धती केवळ आर्थिकदृष्ट्या विचार करण्याची बाब नसून ती सामाजिकदृष्ट्याही विचार करण्याची बाब आहे. समाजातल्या वरच्या समजल्या जाणार्‍या जातीतल्या लोकांकडं मोठय़ा प्रमाणात जमिनी आहेत, तर खालच्या जातीतल्या लोकांकडं जमिनी नसल्यानं ते शेतमजूर म्हणून राबतात. त्यामुळं भारतात जातीव्यवस्था आणि वर्गव्यवस्था अधिक फोफावली. तसंच समाजात श्रेणी निर्माण होण्यास ही जमीनधारणा पद्धत कारणीभूत ठरली.

भारतात विषमता ही परंपरेनं चालत आली आहे. शेतमजूर हा वेठबिगारासारखं काम करतो. जमिनदारी नष्ट झाली, तरी मजुरांना आपलं जीवनमान उंचावता येईल आणि आर्थिक विषमता कमी होईल, असं बाबासाहेबांना वाटत होतं, म्हणून ते जमिनीच्या राष्ट्रीयीकरणाचा आग्रह धरतात आणि डॉ. राजेंद्रप्रसाद त्याला विरोध करतात. जमिनीचं राष्ट्रीयीकरण झालं असतं, तर देशात वेठबिगारी दिसलीच नसती.; परंतु बाबासाहेबांचं हे मोठेपण न दिसणारी कोत्या मनाची माणसं व व्यवस्था इथे नांदत होती. (states and minorities ) या संविधान समितीला सादर केलेल्या मसुद्यात आर्थिक शोषणाविरुद्ध शोषितांच्या संरक्षणासाठी बाबासाहेबांनी एक अभिनव योजना मांडली ती म्हणजे कृषीउद्योगाला राष्ट्रीय उद्योग घोषित करून सामुदायिक शेती पद्धतीचा अवलंब करणं होय. बाबासाहेब शेती विकासाला औद्योगीकरणाशी जोडू पाहत होते.

भारतातल्या शेतीची समस्या सोडविण्यासाठीचा मार्ग म्हणून सहकारी शेतीचा पुरस्कार बाबासाहेब करतात. ते म्हणतात, ''सहकारी शेतीमुळे शेतकर्‍यांच्या जमिनीवरील मालकी हक्क अबाधीत राहील. छोट्या शेतकर्‍यांना विनाशापासून वाचवता येईल. आर्थिक लोकशाहीचं स्वप्न साकार करण्यासाठी बाबासाहेब कृषी क्षेत्रात शासनसंस्थेच्या हस्तक्षेपाचं सर्मथन करतात. शेती हा शासकीय उद्योग असावा. मूलभूत उद्योग आणि विमा या प्रमाणं सर्व जमीन शासनानं स्वत:च्या ताब्यात घ्यावी, अशी त्यांनी शिफारस केली. शासनानं जमीन ताब्यात घेतल्यानंतर गावातील रहिवाशांना कोणताही भेदभाव न करता कसण्यास द्यावी. या सर्व बाबींमध्ये सरकारची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे.जमिनीचं राष्ट्रीयकरण करून शेती करणार्‍या समुदायाला सहकारी तत्वावर ती कसायला देण्याबाबत बाबासाहेबांचा पाठींबा होता. त्यामुळंच शेतकर्‍यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल. शेतकर्‍यांच्या संदर्भात असं महत्वाचं कार्य बाबासाहेबांनी केलं. त्यांनी केवळ विचार मांडले नाहीत, तर प्रत्यक्षात कृतीही केली. भारतीय संविधान लिहिताना कृषी विषयक व शेतकर्‍यांच्या कल्याणावर चर्चा होत असत. शेतकरी नेते डॉ. पंजाबराव देशमुख शेतकर्‍यांच्या हिताच्या कल्पना मांडत. प्रस्ताव मांडत. त्या त्या प्रस्तावांना बाबासाहेबांनी कायद्याचं स्वरुप दिलं.पश्‍चिम बंगालमध्ये १९४३ मध्ये भीषण दुष्काळ पडला. हजारो लोक भूकबळी गेले. त्यावेळी बाबासाहेबांनी अधिक धान्य पिकवा ही मोहीम सुरू केली. शेतीला पाण्याची आवश्यकता असते, म्हणून दामोदर घाटी धरण प्रकल्प बाबासाहेबांनी कार्यान्वित केला. बाबासाहेबांच्या धोरणांची अंमलबजावणी व्यवस्थित झाली असती, तर तर आज शेतकरी आत्महत्या करायला प्रवृत्त झाला नसता आणि भीषण दुष्काळी व पाणीटंचाईला देशाला सामोरं जावं लागलं नसतं; पण या महामानवाचं मोठेपण इथल्या व्यवस्थेच्या लक्षात येणार तरी कधी?