बाबासाहेबांचा बहुजनवाद

भारत सरकारच्या केंद्रीय कार्यकारी मंडळाचे सदस्य म्हणून निवड झाल्याबद्दल मुंबई प्रदेश स्वतंत्र मजूर पक्ष आणि म्युनिसिपल लेबर युनियन यांनी संयुक्तपणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा गौरव सोहळा १२ जुलै १९४२ मुंबईच्या कावसजी जहांगीर हॉल येथे आयोजित केला.बाबासाहेबांनी जाती-वर्ग-स्त्री दास्यांताची भूमिका घेणार्याह बहुजनवादाची मांडणी केली होती. इंग्रजांविरूद्ध स्वातंत्र्याचा लढा लढत असताना त्यांनी भारतीयांना राजकीय सत्तेत वाटा देऊ केला. अर्थात हा सत्तासहभाग र्मयादित असला, तरी तो महत्त्वाचा होता. जातिव्यवस्थेच्या तळाशी असलेल्या अस्पृश्यांच्या प्रश्नाला प्राधान्य देणारी चळवळ उभी करणं ही त्यांची प्राथमिक गरज होती. बाबासाहेबांचे गुरू महात्मा फुले यांनी स्त्री शुद्रादी-अतिशुद्र विरूद्ध शेटजी आणि भटजी असं द्वंद्व मांडून बहुजनवादाची पूरक पार्श्व्भूमी निर्माण केलेली होतीच. तोच धागा पकडून मनमाड येथील रेल्वे कामगारांसमोर भाषण करताना त्यांनी कष्टकरी कामगार वर्गाला भांडवलशाही आणि ब्राह्मण्यवाद हेच खरे शत्रू असल्याची जाणीव करून दिली होती. बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या 'जातिप्रथेचे विध्वंसन' या ग्रंथाला शंभर वर्षे झाली आहेत. अशा काळात बाबासाहेबांचे जातिव्यवस्थाअंताचे बहुजनवादी सूत्र आपणास विसरून चालणार नाही. जातिअंतासाठी आंतरजातीय विवाह आणि सहभोजन हा त्यांचा कार्यक्रम होता. स्वातंत्र्य चळवळ जशी पुढं गेली व स्वातंत्र्य जसं नजीकच्या टप्प्यात आलं, तेव्हा अस्पृश्य आणि आदिवासींना न्याय मिळवून देणार्याल घटनात्मक तरतुदींसाठी त्यांना संघर्ष करावा लागला. राजकीय सत्ता आणि सरकारी-सार्वजनिक क्षेत्रात राखीव जागा मिळवून देण्यात ते यशस्वी ठरले; पण बाबासाहेबांना आपण ही लढाई अर्धीच जिंकलेली आहे याची जाणीव होती. भारतात जातिव्यवस्थेला बळी पडलेला खूप मोठा समाज अजून न्यायापासून वंचित आहे, याची जाणीव त्यांना होती. त्यामुळं घटनेत ३४0 व्या कलमाची तरतूद करून भारतातील बहुसंख्य अशा मागास समाजघटकाला न्याय मिळवून देणारा आयोग स्थापन करण्याची व्यवस्था त्यांनी करून ठेवली.

भारताच्या कायदेमंत्रिपदावर असूनही या मागासांसाठी साधा आयोग सरकार स्थापन करीत नाही, ही खंत त्यांना अस्वस्थ करीत होती. आपल्या कायदामंत्रिपदाचा राजीनामा देताना 'हिंदू कोड बिला' ची अंमलबजावणी या सर्वश्रृत कारणाबरोबरच इतर मागास वर्गाला न्याय देणारा आयोग स्थापन व्हावा, हे एक महत्त्वाचं कारण होतं. बाबासाहेबांच्या दबावतंत्रामुळं तत्कालीन प्रस्थापित सत्ताधारी नेतृत्वाला १९५३ साली काकासाहेब कालेलकर आयोगाची स्थापना करावी लागली. या आयोगानं जवळपास दोन वर्षे अभ्यास करून भारतातील मागास जातींचा शोध घेतला. या अहवालाला खुद्द अध्यक्ष कालेलकर यांनीच मागासांना जातीच्या आधारावर राखीव जागा देऊ नयेत, असं शिफारसपत्र जोडलं. राजकीय व्यवस्थेला कालेलकरांची ही शिफारस सोयीची न ठरल्यानं त्यांनी या आयोगाच्या शिफारशी थंड बस्त्यात टाकून दिल्या. या कालखंडात धम्माची लढाई यशस्वी करण्यात गुंतलेल्या बाबासाहेबांचं महापरिनिर्वाण झाल्यानं इतर मागासांच्या न्यायाचा मुद्दा काहीसा मागं पडला.

याच काळात कपरुरी ठाकूर यांच्यासारखं ओबीसी नेतृत्व प्रभावीपणे पुढं आलं. १९६७ च्या सार्वजनिक निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला केंद्रीय पातळीवर सत्ता राखता आली, तरी नऊ राज्यांमध्ये काँग्रेसला सत्ता गमवावी लागली. आणीबाणीच्या पार्श्वतभूमीवर हा असंतोष पुन्हा उफाळून आला होता; पण त्याला इंदिराविरोधाचं परिमाण प्राप्त करून देण्यास प्रस्थापितांना पुन्हा यश आलं. १९७७ साली सत्तेवर आलेल्या जनता पक्षाला इतर मागासांमधील असंतोषाची धग चांगलीच जाणवत होती, म्हणून त्यांना मंडल आयोगाची स्थापना करावी लागली. दुर्दैवानं मंडल आयोगाच्या शिफारशी सादर करण्यापूर्वीच जनता पक्ष आपली सत्ता गमावून बसला. १९८0 साली सत्तेवर आलेल्या इंदिरा गांधी यांनी मंडल आयोगही थंड बस्त्यात टाकून दिला. शेवटी जनता दलप्रणीत राष्ट्रीय आघाडी सरकार सत्तेवर आलं, तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंह यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी अंमलात आणण्याची घोषणा सात जुलै १९९१ रोजी केली. ५२ टक्के लोकसंख्या असलेल्या ओबीसींना २७ टक्के राखीव जागा देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं घेतला. सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकर्याा झपाट्यानं कमी होत असताना राखीव जागांचा मुद्दा टोकदार बनण्यास सुरवात झाली. राखीव जागांची लढाई जातिव्यवस्थाअंताचा एकमेव कार्यक्रम नाही. तो एक सामाजिक समतेच्या लढाईची पार्श्व भूमी निर्माण करणारा प्राथमिक पैलू आहे. राखीव जागांमुळं आतापर्यंत वंचित राहिलेल्या समाजघटकांना शिक्षण आणि नोकर्यां च्या माध्यमातून संधी मिळते. जात वर्ग निर्माण होणं, आर्थिक सुबत्ता, विचारविश्वा ची उभारणी होऊन जातिव्यवस्था खिळखिळी होण्यास मदत होते. राखीव जागांच्या चळवळीच्या र्मयादा लक्षात घेऊन या लढाईला टोकदारपणा आणण्याची क्षमता आंतरजातीय विवाह या मुद्यात आहे. भारतीय उपखंडातील मुस्लीम, ख्रिश्चयन, जैन धर्माचा स्वीकार केल्यानंतरही त्यांना चिकटलेल्या जाती आजही तशाच आहेत, हे लक्षात घेऊन बाबासाहेबांच्या जातिव्यवस्थाअंताचं बहुजनवादी सूत्र विकसित करण्याचं आवाहन मागास जातिवर्गाच्या बुद्धीजीवींना पेलावं लागणार आहे.

मंडल आयोगाच्या शिफारशीच्या अंमलबजावणीची घोषणा होताच रामजन्मभूमीचं आंदोलन गतिमान झालं. १९९१ नंतरच्या २५ वर्षांतील सामाजिक-आर्थिक-राजकीय घडामोडींचा अन्वयार्थ लावताना बाबासाहेबांचा बहुजनवाद आजच्या प्रश्नासंदर्भात विकसित करणं हे आज आपल्यासमोरील आव्हान आहे. हे आव्हान पेलण्यासाठी समकालीन राजकारण बहुजनवादी दृष्टीनं समजून द्यावं लागेल. नवीन आर्थिक धोरण, जीडीपीचा विकास अशा गोंडस नावाखाली जी धोरणं आखली जात आहेत, त्याचे परिणाम म्हणजे शेतकर्यांाच्या आत्महत्या, कामगार व सेवांचे कंत्राटीकरण, बेरोजगारी व महागाई ही विषारी फळं बहुजन समाजाच्या पदरात पडली आहेत. बहुजन समाजाचं राज्य, बहुजनांचा पक्ष अशी बहुजनवादसदृश्य भाषा आपण साठ व ऐंशीच्या दशकात ऐकली होती. बसपनं बहुजन संकल्पनेला हात घालण्यास सुरवात केली; पण सामाजिक अभियांत्रिकीचा प्रयोग करता करता 'हाथी नही गणेश है। ब्रह्म-विष्णू-महेश है।' या घोषणेपर्यंत बसपचा प्रवास झाला. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी १९९३ मध्ये बहुजन महासंघाची स्थापना करताना महाराष्ट्रात बहुजनवादाची चर्चा ऐरणीवर आणली; पण ओबीसींची आंबेडकरी मशागत न झाल्यानं बहुजन महासंघाचा प्रयोग अकोल्यापलिकडं यशस्वी झाला नाही. कोणतीही राजकीय क्रांती होण्यासाठी धार्मिक व सामाजिक क्रांतीचं चक्र अगोदर फिरणं, फिरवणं गरजेचं असतं, हा बाबासाहेबांनी शिकवलेला धडा नजरेआड केला गेला. बहुजनांमध्ये दलित, आदिवासी, इतर मागासांमधील प्रभावी शेतकरी जाती, अल्पसंख्यांक अशा राजकीय फळ्या निर्माण झाल्या. या फाटाफुटीचा योग्य उपयोग करून प्रस्थापित पक्ष-नेतृत्वाला सत्ता मिळवणं सोपं गेलं. जगभरचा समाज वर्गावर्गांमध्ये विभागलेला होता; मात्र या समाजातील एका वर्गातील पुरुषाचं दुसर्यां वर्गातील स्त्रीबरोबर विवाह होत असे. त्यामुळं आर्थिक विषमता असूनही जगभरचा वर्गीय समाज संमिश्र होता. भारतात जातिव्यवस्था निर्माण झाल्यानंतर मात्र असं काही झालं नाही. भारतातील वर्ग बंदिस्त झाले. एका जातीतील पुरुषाला दुसर्याझ जातीतील स्त्रीबरोबर विवाह करणंशक्य नव्हतं. जात बंदिस्त करण्याचा प्रय▪अर्थातच पुरोहित वर्गाकडूनच झाला. जातिव्यवस्थेला धर्मशास्त्र प्रामाण्याचं अधिष्ठान मिळाल्यानं पावित्र्य, समाजमान्यता, पाहुण्यांचं मत याला महत्त्व प्राप्त झालं. धर्माचं कवच घेऊन जातिव्यवस्था प्रदीर्घ काळ चिवटपणे टिकून राहिली. आज हे वास्तव आपल्याला नाकारता येत नाही. जातीअंतर्गत विवाह हे जात टिकून राहण्याचं प्रमुख कारण आहे. रक्ताची, वंशाची शुद्धता हा गुणधर्म मिरवण्यातून जातिव्यवस्था सर्व समाज घटकांमध्ये खोलवर रूजली. आजच्या भारतीय समाजाला जातिव्यवस्थेचा घट्ट असा विळखा पडला आहे. जातिव्यवस्था नष्ट करण्यासाठी धर्म-शास्त्र प्रामाण्याला छेद देण्याचा पर्याय देता येऊ शकतो. आंतरजातीय विवाह संस्थांची स्थापना करून फुले-आंबेडकरवादी समताधिष्ठित कुटुंबांची पुनर्रचना करणारे विवाह जाणीवपूर्वक घडवून आणणं, आंतरजातीय विवाह करणार्यां ना राखीव जागा देणं अशा प्रकारच्या प्रयत्नातून ही कोंडी फुटू शकते. आज वर्तमानपत्रातील विवाहविषयक जाहिराती डोळसपणे वाचल्या, तर हे आवाहन किती खडतर आहे याचा अंदाज येतो. ज्या धर्मशास्त्रप्रामाण्यानं जातिव्यवस्थेला जिवंत ठेवलं, त्या धर्मशास्त्रप्रामाण्याचं शोषणकारी रूप बहुजन समाजासमोर आणण्यातून धर्मव्यवस्था खिळखिळी होण्यास मदत होईल. धर्म जर सामान्य बहुजनांचं शोषण करीत असेल, तर अशा धर्माचा त्याग करण्याचा बाबासाहेबांचा धडा बहुजनांनी गिरवणं आवश्यक आहे. धर्माच्या माध्यमातून सामान्य बहुजनांचं शोषण संपवण्यासाठी महात्मा फुले यांनी 'सार्वजनिक सत्यधर्म' तर बाबासाहेब यांनी 'बुद्ध आणि त्याचा धम्म' असा पर्याय बहुजन समाजालाही उपलब्ध करून दिला होताच. आज बहुजन समाज बहुतांश धर्माच्या आधारे राजकारण उभं करणार्यांलच्या चक्रव्यूहात अडकला आहे. धम्मात अपेक्षित क्रांती करण्याइतकी बहुजन समाजमनाची आंबेडकरी मशागत झालेली नाही. त्यामुळं 'बहुजनवादी आंबेडकर' हा या क्रांतीचा पहिला टप्पा आहे. आंबेडकरवादाचा आशय असलेली सांस्कृतिक चळवळ उभारण्याचं बहुजनवादी बुद्धीजीवीसमोरील एक महत्त्वाचं आव्हान आहे. जागतिकीकरणातून निर्माण होणारी नवीन आवाहनं पेलण्याची क्षमता बाबासाहेबांच्या विचारात आहे. वाट चुकलेल्या राजकीय बहुजनवादाला आंबेडकरवाद दिशा देईल हे खरं आहे; पण जातीची अस्मिता टोकदार बनलेल्या कालखंडात दलित नेत्यांना आपलं मन मोठं करावं लागेल. सध्याचे सत्ताधारी राजकारण ओबीसी आणि दलितांमध्ये दरी निर्माण करीत आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांतील राजकारण पाहिलं, तर हे लक्षात येईल, की एकीकडं ओबीसी नेत्यांचे पद्धतशीर खच्चीकरण, दुसरीकडं दलितांच्या हत्या, अत्याचार हे सारं अत्यंत नियोजितपणे चालू आहे. राजकीय हिंदुत्ववादाला ओबीसी व दलित हे दोन मागास समाजघटक एकत्र येणं, ही गोष्ट न परवडणारी आहे. हे दोन घटक एकत्र आले, तर राजकीय सत्तेची सारीच समीकरणं बदलतील हे उघड आहे; पण जातीच्या अभिमानात अडकलेल्या ओबीसी आणि गडद निळ्या राजकारणात मश्गूल झालेल्या आंबेकरवाद्यांच्याही हे लक्षात यायला हवं, की आंबेडकरांचा बहुजनवाद हा आपल्या मागासपणाला सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय देणारा उर्जावंत दुवा आहे. आज जशी जातीअंताची चळवळ ओबीसींमध्ये जायला पाहिजे, तशीच दलितांची वैचारिक भूमिका अधिक सम्यक व्हायला हवी.

भारतीय स्वातंत्र्याच्या सत्तर वर्षांच्या प्रवासानंतर जातिव्यवस्थेचं एक वर्चस्ववादी भयावह असं प्रारूप समोर आलं आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या विजयातून एकीकडं राजकीय हिंदुत्वाचा प्रयोग यशस्वी ठरला आहे, तर दुसर्या् बाजूनं परिवर्तनवादी चळवळीची शकलं उडाली आहेत. हे वास्तव मान्य करून परिवर्तनाची नवी लढाई उभी करणं ही आज काळाची गरज गरज निर्माण झाली आहे. दुर्दैवानं जातिव्यवस्थेचं विष खोलवर रुजल्यानं भारतीय समाजानं शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, शाहू महाराज, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अशा द्रष्ट्या नेत्यांची जातीनुसार विभागणी केली. या पार्श्वहभूमीवर बाबासाहेबांचे बहुजनवादी विचार मार्गदर्शक ठरू शकतात