बाबासाहेबांचं द्रष्टेपण

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कालातीत सर्वसमावेशक दूरदृष्टी आणि महानतेबाबत काहीच शंका नाही. कारण हा देश कुणाच्या मगदुराप्रमाणं चालणार नाही किंवा कोणत्या जातीधर्माच्या नियमाप्रमाणं चालणार नाही तर तो राज्यघटनेप्रमाणं चालेल, असं बाबासाहेबांनी घालून दिलेलं बंधन आहे. आधुनिक काळात राज्य का करावं, कसं करावं, त्यामागील हेतू काय आदी प्रश्नांचा मागोवा घेताना राज्यघटनेची आवश्यकता लक्षात येते. मानवी जीवन सुखी करणं हा आधुनिक राज्य संस्थेचा एक मात्र उद्देश आहे, असं म्हटलं तर ते वावगं ठरणार नाही. जर राज्यघटना नसेल तर राज्यकर्ते लोकांवर अन्याय करतील. परिणामी समाजात अराजक मानेल. हे घडू नये, म्हणून राज्य घटना आवश्यक आहे. राज्यघटना म्हणजे मूलभूत नियमांचा संग्रह असं म्हणण्यास हरकत नाही. कोणत्याही देशाची राज्यघटना तेथील भौगोलिक, आर्थिक, राजकीय, सामाजिक परिस्थितीवर आधारित असते.

जातीव्यवस्था हे भारताचं खास वैशिष्ट्यआहे. ब्रिटिश येण्यापूर्वी या देशाचा राज्यकारभार जाती आणि धर्माच्या नियमाप्रमाणे चालत होता; परंतु ब्रिटिश गेल्यानंतर राज्यघटनेचा अंमल सुरू झाला. तात्पर्य रूढी आणि परंपराऐवजी सर्वत्र नियमांचा कारभार सुरू झाला, म्हणूनच विस्तृत आणि लिखित राज्यघटना निर्माण करण्यात आली. भारतातील तत्कालीन विविध राज्यांत विविध कायदे होते. सर्व माणसं समान आहेत; पण काही अधिक उच्च आहेत या उक्तीप्रमाणं काहींना विशेष हक्क आणि अधिकार होते. काही ठिकाणी विसंगती होती. हे सर्व लक्षात घेऊन भारताचं संघराज्य स्वरूप कायम ठेवणं आणि त्याचवेळी देशाचं ऐक्य आणि अखंडता अबाधित ठेवणं अशी दुहेरी जबाबदारी बाबासाहेबांना पार पाडावी लागली. त्यासाठी बाबासाहेबांनी विविध उपाय योजले.

अ) न्याय :- सामाजिक, आर्थिक आणि राजनैतिक

ब) स्वातंत्र्य :- विचार, उच्चार, श्रद्धा, धर्म आणि उपासना
क) समता :- दर्जा व संधी या बाबत
ड) बंधुता :- व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्राची एकात्मता राखणारी
इ) समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य
फ) अखंडता :- संघराज्य व्यवस्था आहे; पण घटक राज्याला संघराज्यातून

 बाहेर पडण्याचा अधिकार नाही.

तात्पर्य ही एक नवी कल्पना आहे. 

महिलांना मतदानाचा अधिकार हे सर्वस्वी डॉ. बाबासाहेबाचं योगदान आहे. लोकशाहीची जननी मानल्या जाणार्यान इंग्लंडमध्ये किंवा फ्र ान्स, अमेरिका इत्यादी पुढारलेल्या लोकशाहीवादी देशात महिलांना मतदानाचा अधिकार हा उशिरा मिळाला; परंतु, भारतात मात्र स्त्री आणि पुरुष यांना एकाच वेळी मतदानाचा अधिकार मिळाला. त्याचबरोबर इतर देशात मतदानचा अधिकार सार्वाित्रक नव्हता. त्या देशात मतदानाचा अधिकार हा पैसा, पद, प्रतिष्ठा, वंश, जात, धर्म इत्यादींवर आधारित होता. भारतात मात्र प्रत्येक भारतीय नागरिकाला मतदानाचा अधिकार आहे, म्हणूनच निवडणुकीच्या दिवशी मतदार हा राजा असतो. मताधिकाराबरोबरच मूलभूत अधिकाराची हमी हे भारतीय राज्यघटनेचं प्रधान वैशिष्ट्य आहे. भारतीय, राज्यघटनेतच मूलभूत हक्कांचा समावेश केल्यामुळं कोणत्याही बहुमतप्राप्त पक्षाची हुकूमशाही निर्माण होऊ शकत नाही. त्याचबरोबर शासनाच्या कोणत्याही निर्णयासंदर्भात न्यायालयात दाद मागता येते. न्यायालयाचा निर्णय बंधनकारक असतो. ही महत्वपूर्ण बाब आहे. जनतेचं कल्याण करणं आणि लोकहिताचं संवर्धन व संरक्षण करणं याची हमी मूलभूत हक्क देतात. यामध्ये १) समतेचा अधिकार २) स्वातंत्र्याचा अधिकार ३) शोषणाविरूद्धचा हक्क ४) धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार ५) सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार ६) संपत्तीचा अधिकार (४४ व्या घटनादुरूस्तीने १९७८ ला हा हक्क काढून टाकला) ७) घटनात्मक उपायांच्या अधिकार हे सर्व अधिकार भारतीय जनतेला राज्यघटनेद्वारे प्राप्त झाले आहेत. तात्पर्य जीविताची हमी तसेच दाद मागण्यांचा हक्क मिळाला आहे, म्हणूनच पोलिसांकडं जाण्यासाठी कुणाचा परवानगीची किंवा कसली पावती फाडायची गरज नाही. असो.

भारतीय राज्यघटनेत आयर्लंडच्या धर्तीवर तत्वांचा समावेश आहे. भारतानं कल्याणकारी राज्याची संकल्पना स्वीकारली आहे. त्यामध्ये आर्थिक तत्त्वं-प्रत्येक नागरिकाला उपजीविकेची साधनं म्हणून रोजगार हमी योजना, सामाजिक विकासासाठी शिक्षण- ६ ते १४ वर्षांपासून शिक्षण हक्क कायदा, आरोग्यामध्ये विविध रोगांचं निर्मूलन इत्यादी! पण आजच्या उदात्तीकरण, खासगीकरण आणि जागातिकीकरणाच्या जमान्यात शिक्षण आणि आरोग्य धोक्यात आलं आहे. बाबासाहेबांनी राज्यघटनेच्याद्वारे भारतातील विविध जाती धर्म, प्रदेश, वंश, भाषा, लिंग इत्यादी सर्वांना एका समान धाग्यात बांधलं आहे. विविधतेतून एकता निर्माण केली. तात्पर्य सरनाम्यासारखी नवी कल्पना, महिलांना मताधिकार, व्यक्तीला मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शकतत्वं याद्वारे भारतीय जनतेला भारतीयत्वाच्या एका सुत्रात गुंफले आहे. एक आदर्श राज्यघटना निर्मिती ही बाबासाहेबांची देणं आहे. भारतीय संविधानानं कोणत्याही जाती, धर्माचं, व्यक्तीसमूहाचं काहीही हिरावून घेतलं नाही. उलट सर्वांनाच सर्वकाही दिलं आहे. २६ जानेवारी १९५0 पूर्वी विविध जाती, विविध धर्म, विविध वंश, विविध भाषा, विविध भूप्रदेश, परस्पर विरोधी प्रथा-परंपरा, एकमेकांविषयींचे समज-अपसमज असलेल्या या भारतीय समाजाची एक राष्ट्र म्हणून बांधणी करण्याचं अशक्यप्राय आव्हान तत्कालीन भारतीय नेत्यांसमोर होतं. हे आव्हान राज्यघटनेच्या माध्यमातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वीकारलं. समान हितसंबंधाद्वारे समान मानस निर्माण करून एकमेव राष्ट्र निर्माण करणं या उदात्त हेतूनं बाबासाहेबांनी राज्यघटना निर्माण केली. राष्ट्रासाठी व्यक्ती नाही, तर व्यक्तीसाठी राष्ट्र आहे ही भावना यामागं होती. परिणामी भारतीय राष्ट्रवाद हा इतरांच्या द्वेषावर उभा नाही, तर व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेवर उभा आहे. राष्ट्रापेक्षा व्यक्तीला महत्व देणारी ही विचारसरणी तत्कालीन लोकांना पेलवणारी नव्हती, म्हणून राष्ट्र उभारणीचं काम बाबासाहेबांनी भावी समाजावर टाकलं होतं. 

या उदात्त मूल्य विचारांना विरोध करण्याचं काम ज्या वर्गाचे हक्क आणि अधिकार भारतीय राज्यघटनेनं काढून घेतले, त्या वर्गानं त्याही काळात आणि नंतरही सातत्यानं केलं. त्यासाठी सर्वसामान्यांच्या देश विषयक भावभावनेचा कुशलतेने वापर केला. राष्ट्रवादाच्या नावानं बहुसंख्यांकांच्या जमातवादाला स्वीकारलं. बाबासाहेबांचा राष्ट्रवाद हा बहुसंख्यांकांचा जमातवाद नव्हता. भारतातील धार्मिक अल्पसंख्यांक, दलित आणि आदिवासी जनसमूहांना भेडसावणार्या  समस्यांबद्दल त्यांना रास्त भीती वाटत होती. त्यांच्या मते ब्रिटिश कॅबिनेट पद्धती राजकीय बहुमताच्या तत्वावर आधारित आहे; परंतु भारतातील बहुसंख्या ही राजकीय नसून कम्पुनल म्हणजे जमातवादी आहे. परिणामी त्यांचा राजकीय किंवा सामाजिक कार्यक्रम काहीही असला, तरी भारतातील बहुसंख्य जनता आपल्ां जमातवादी बहुसंख्यांकतत्त्व सोडणार नाही. राजकीय बहुमताच्या तत्त्वावर आधारित ब्रिटिश कॅबिनेट पद्धत धार्मिक अल्पसंख्यांक, दलित आणि आदिवासी यांना विशेष धोकादायक आहे. त्यामुळं त्यांनी दलित व आदिवसी यांच्यासाठी विशेष अधिकारांची तरतूद केली. भारतातील बहुमत हे जमातवादी बहुमत असल्यामुळं त्याचे किती भीषण आणि भयानक परिणाम होऊ शकतात हे नंतरच्या काळानं सिद्ध करून दाखवलं.अनेक अल्पसंख्यांक,दलित हत्याकांडात पोलीस आणि प्रशासकीय यंत्रनेनं कोणती भूमिका बजावली? हे अनुभवल्यानंतर बाबासाहेबांनी त्या काळात व्यक्त केलेली भीती किती रास्त होती, हे आपल्या लक्षात येतं. त्याचबरेाबर दलित आणि आदिवासी यांच्या संदर्भात राज्यसंस्था किती पूर्वग्रहदूषित आहे, हे पाहिल्यानंतर तर बाबासाहेबांचं द्रष्टेपण अधिकच उजळून निघतं. बहुसंख्यांकांचा जमातवाद म्हणजेच राष्ट्रवाद अशा स्वरूपाच्या भूमिकेला आज मोठय़ा स्वरूपात अधिमान्यता मिळत आहे. हे आपण मद्रास आयआयटीमध्ये पेरियार आंबेडकर स्टडी सर्कल प्रकरण हैदराबाद सेंट्रल युनिर्व्हसिटीतील रोहित वेमुला प्रकरण किंवा जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठातील कन्हैया प्रकरणात पाहू शकतो. आपल्यापेक्षा वेगळा विचार म्हणजे देशद्रोह अशी देशद्रोहाची साधी सोपी आणि सुलभ व्याख्या रुजविली जात आहे. लोकशाहीत विविध स्वरूपाच्या मतमतांतरांना राष्ट्राचं मत किंवा बहुसंख्यांकांचा जमातवाद हाच खरा राष्ट्रवाद अशी भावना निर्माण केली जात आहे. हा धोका बाबासाहेबांनी वेळीच ओळखला होता. असो.
ज्यांना जातिव्यवस्थेनं किंवा धर्मव्यवस्थेनं विशेष अधिकार दिले होते, त्यांचेच विशेष अधिकार डॉ. बाबासाहेबांनी राज्यघटनेद्वारे काढून घेतले आहेत, म्हणूनच ते लोक राज्यघटनेच्या किंवा कायद्याच्या विरोधात बोलतात, कायद्याचं राज्याऐवजी काय द्यायचं? किंवा कायदा गाढव आहे अशा स्वरूपात कायद्याची बदनामी करतात. कायदा गाढव नाही, तर तो चालविणारे गाढव आहेत. हे वास्तव विसरता कामा नये. नेपाळ हे जगातील एकमेव हिंदू राष्ट्र होते; पण आज नेपाळ हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनलं आहे. त्याप्रमाणेच इस्लामी राष्ट्र असलेले बांग्लादेश आज धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनू पाहत आहे. नेपाळ आणि बांग्लादेश ही उदाहरण डोळय़ासमोर असताना सुमारे पासष्ट वर्षापूर्वी भारतानं धर्मनिरपेक्ष मूल्यांचा स्वीकार करणं यातत बाबासाहेबांची दूरदृष्टी आहे. ब्रिटिश साम्राज्यशाहीविरोधी लढय़ात कोणत्याही स्वरूपाचं योगदान न देणारे तसेच ज्यांचे विशेष अधिकार संविधानानं हिसकावून घेतले, त्यांचे सामाजिक वारसदार आज राज्यघटना मोडीत काढू इच्छित आहे. प्रत्येक सर्वसामान्य भारतीयाला जे हक्क आणि अधिकार मिळाले आहेत, ते केवळ आणि केवळ भारतीय राज्यघटनेवरच मिळाले आहेत, हे विसरता कामा नये. लोकशाही याचा अर्थ केवळ मतदान करता येणे असा नव्हे, तर 'तुझे मत मला मान्य नाही, पण तुला तुझे मत मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे,' या तत्वाचा अंगीकार करणे होय. लोकशाही केवळ राज्यव्यवस्था नसून एक संपूर्ण जीवनप्रणाली आहे. या तत्त्वाचं विस्मरण होऊ देऊ नये. आजच्या वाणिज्य आणि गुंतागुंतीच्या कालखंडात आपणाला बाबाबासाहेबांनी घटना समितीपुढं दिलेल्या शेवटच्या भाषणाची आठवण येते. त्या भाषणात बाबासाहेब म्हणाले होते, की यापुढं आपण अशा एका नका युगात प्रवेश करणार आहोत, की आपणाला राजकीय समता मिळाली; पण आर्थिक आणि सामाजिक समता प्रस्थापित झाली नाही. एक व्यक्ती एक मत हे तत्त्व आपण स्वीकारलं; पण जोपर्यंत एक व्यक्ती एक मत आणि एक पत निर्माण होत नाही, तोपर्यंत याला अर्थ नाही. ज्यांच्यासाठी राज्यघटना निर्माण केली, त्यांच्या आशा आकांक्षा जर पूर्ण झाल्या नाही, तर ते लोक हा राज्यघटनेचा डोलारा उलथवून टाकल्याशिवाय राहणार नाही. त्यासाठी राज्यघटनेची काटेकोर अंमलबजावणी करणं आवश्यक आहे. सरते शेवटी फक्त इतकेच म्हणेन, की संविधान डोक्यावर घेऊ नका तर डोक्यात घ्या. तसं केल्यानंच आपलं आणि आपल्या भावी पिढींचंही त्यामध्ये हित आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती विशेष
विशेषमहिलांना मतदानाचा अधिकार हे सर्वस्वी डॉ. बाबासाहेबाचं योगदान आहे. लोकशाहीची जननी मानल्या जाणार्याल इंग्लंडमध्ये किंवा फ्रन्स, अमेरिका इत्यादी पुढारलेल्या लोकशाहीवादी देशात महिलांना मतदानाचा अधिकार हा उशिरा मिळाला; परंतु, भारतात मात्र स्त्री आणि पुरुष यांना एकाच वेळी मतदानाचा अधिकार मिळाला. त्याचबरोबर इतर देशात मतदानचा अधिकार सार्वाित्रक नव्हता. त्या देशात मतदानाचा अधिकार हा पैसा, पद, प्रतिष्ठा, वंश, जात, धर्म इत्यादींवर आधारित होता. भारतात मात्र प्रत्येक भारतीय नागरिकाला मतदानाचा अधिकार आहे, म्हणूनच निवडणुकीच्या दिवशी मतदार हा राजा असतो. मताधिकाराबरोबरच मूलभूत अधिकाराची हमी हे भारतीय राज्यघटनेचं प्रधान वैशिष्ट्य आहे. भारतीय, राज्यघटनेतच मूलभूत हक्कांचा समावेश केल्यामुळं कोणत्याही बहुमतप्राप्त पक्षाची हुकूमशाही निर्माण होऊ शकत नाही.