भाषावार प्रांतरचना आणि डॉ. आंबेडकर

ब्रिटिशांनी जगामध्ये ज्या ज्या देशांमध्ये राज्य केलं, त्या त्या देशावर आपली इंग्रजी भाषा लादली. एवढंच नाही, तर त्यांनी आपल्या प्रशासकीय सोईनुसार त्या देशातील अंतर्गत प्रांत रचना बदलली. भारताच्या संदर्भातही ब्रिटिशांनी तेच केलं. ब्रिटिशांनी भारतावर दीडशे वर्षे राज्य केलं. या दीडशे वर्षांमध्ये त्यांनी इंग्रजी भाषा आपल्या देशावर लादली. प्रशासकीय सर्व कागदोपत्री व्यवहार आणि कारभार हा इंग्रजी भाषेमध्ये होत होता. त्याचबरोबर आपल्या प्रशासकीय सोईसाठी त्यांनी मुंबई, मद्रास, कलकत्ता असे प्रांत निर्माण केले. मराठी भाषिक माणूस गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक राज्यांमध्ये विभागला गेला. हे सर्व मराठी भाषिक प्रदेश मुंबई प्रांतामध्ये होते. मराठी माणसाची घुसमट मुंबई प्रांतामध्ये होत होती. शिवाय ब्रिटिशांचा प्रशासकीय कारभार हा इंग्रजीमध्ये चालत असल्यामुळं सर्वसामान्य माणूस या प्रशासकीय कारभारापासून दुरावला गेला होता. ही मराठी माणसाची घुसमट लोकमान्य टिळकांना चांगल्या प्रकारे जाणवलेली होती. स्वतंत्र भारताची प्रांत रचना भाषावार पद्धतीनं झाली पाहिजे, हा विचार प्रथम मांडला.

टिळकांनंतर देशाचं नेतृत्व गांधींच्या हाती गेलं. गांधींजींनी आणि पुढं काँग्रेसनं भाषावार प्रांतरचनेचा विचार स्वातंत्र्ययुद्धात वारंवार लोकांपुढं मांडला. या विचारांशी काँग्रेस वचनबद्ध होती. स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या १९५0 च्या लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसला जे घवघवीत यश प्राप्त झालं, त्यात काँग्रेसनं भाषावर प्रांतरचनेचा स्वीकार केल्याचा मोठा वाटा होता. देशाचं तीन तुकड्यांमध्ये विभाजन झालं. विभाजनाचं दु:ख सहन करून देशाला स्वातंत्र्य मिळालं. देशाच्या विभाजनामुळंच गांधींजींची हत्या झाली. अशा परिस्थितीत सर्व प्रथम आंध्र प्रदेशच्या निर्मितीचा प्रश्न उपस्थित झाला. आता जर भाषावार प्रांतरचनेला चालना दिली, तर प्रत्येक प्रांताची अस्मिता जागृत होईल. त्यामध्ये देशाचे आणखी विभाजन होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि त्यांचे सहकारी भाषावार प्रांतरचनेचा प्रश्न दहा वर्षे पुढं ढकलण्याचा प्रय▪करीत होते. शिवाय देशाच्या विभाजनामुळं काही गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले होते. सर्वांत महत्वाचं म्हणजे स्वतंत्र भारताची राज्यघटना तयार करावयाची होते. असे गंभीर आणि खर्चाचे प्रश्न देशापुढे 'आ'वासून उभे होते. त्यामुळं पंडित नेहरूंनी भाषावार प्रांत रचनेचा प्रश्न दहा वर्षे पुढं ढकलण्याचा प्रय▪केला.

निजामशाहीमध्ये तेलगु लोक चांगलेच धुसमटून निघाले होते. झारशाहीला ते वैतागलेले होते. कधी एकदा स्वातंत्र्य मिळंलं आणि स्वतंत्र आंध्र प्रांताची निर्मिती होईल, असं त्यांना झालं होतं; परंतु काँग्रेसनं आंध्रचं

आंदोलन दडपण्याचा आटोकाट प्रय▪केला; मात्र तेवढय़ाच गतीनं हे आंदोलन भडकलं. काँग्रेसचे सच्चे

स्वातंत्र्यसेनानी गांधीवादी नेते पोटीरामाल्लु स्वतंत्र आंध्र प्रदेशाच्या निर्मितीसाठी आमरण उपोषणाला बसले. त्यामध्येच ते मरण पावले. आंदोलनानं हिंसक वळण घेतलं. काँग्रेसची कार्यालयं, सरकारी कचेर्या् उद्धवस्त करण्यात आल्या. जाळपोळ सुरू झाली. शेवटी नेहरूंना स्वतंत्र आंध्र प्रदेशाची निर्मिती करावी लागली.स्वतंत्र भारताची राज्यघटना तयार करण्याचं काम सुरू झालं होतं. ती तयार करण्यासाठी जी मसुदा समिती उपसमिती, घटना समितीने नेमली होती, तिचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे होते. जगातल्या सर्व प्रधान घटनांचे त्यांनी परिशालिन केलं होतं. सार्वभौम भारताच्या घटनेत समाविष्ठ करावयाच्या घटक राज्यांची यादी तयार करून द्या, अशी मागणी त्यांनी घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्याकडे केली होती. या त्यांच्या मागणीवरूनच प्रांतांचा निर्णय करण्यासाठी 'दार कमिशनची' नियुक्ती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी आपल्या अधिकारात केली. या कमिशनला आंबेडकरांनी सादर केलेल्या निवेदनात पाच महत्वाची निर्णायक कलमं दिली आहेत. 

दार कमिशनपुढे डॉ. आंबेडकरांनी केलेलं निवेदन व त्यामधील कलमं
१) भाषावार प्रांत रचना लांबणीवर टाकता येणार नाही. भारताच्या पूर्व पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, प. बंगाल, आसाम आणि ओरिसा या सहा प्रांतांची घटना भाषावार प्रांत रचनेच्या तत्त्वानुसार झालेली आहे. मुंबई, मद्रास आणि मध्य प्रांत या प्रांतांची पुनर्घटना भाषावार प्रांत रचनेच्या तत्त्वावर करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. भाषावार प्रांत रचनेचं तत्त्व सहा प्रांतांबाबत मान्य केल्यानंतर इतर प्रांतांना त्याबाबतीत बेमुदत थांबण्यास सांगता येणं शक्य नाही.

२) भिन्न भाषिक प्रांतांतील परिस्थिती जुने तुर्कस्थान किंवा ऑष्ट्रिया, हंगेरीप्रमाणं प्रक्षोभक होत चालली आहे. ती तशीच राहिल्यास आता ती भीतीदायक होण्याचा संभव आहे.

३) भाषावार प्रांत रचनेची मागणी ही एक स्फोटक शक्ती (एक्सप्लोजिव्ह फोर्स) आहे. याच शक्तीनं जुना तुर्कस्थान आणि ऑस्ट्रिया, हंगेरी या देशांची धुळधाण उडविली आहे. स्फोट होण्याचं टाळून अवघड होऊन बसण्यापूर्वीच जनमताला मान्यता देणं रास्त होणार आहे.

४) नवीन राज्यघटनेनं प्रांतांना सार्वभौम स्वायत्त सत्ता प्राप्त झाली आहे. अशा वेळी भाषावार प्रांतरचनेचा प्रश्न निकडीचा होऊन राहिला आहे.

५) मुंबई आणि महाराष्ट्र हे केवळ एकमेकांवर अवलंबून नाहीत, तर ते वस्तूत: एकच, अखंड आणि अभिन्न आहेत. त्यांची ताटातूट करणं दोघांसाठी घातक आहे. 

मुंबईचा पाणी आणि वीजपुरवठा महाराष्ट्रातून होतो. महाराष्ट्राचा बुद्धिजीवी वर्ग मुंबईत राहतो. मुंबईची महाराष्ट्रापासून ताटातूट करणं म्हणजे मुंबईचं आर्थिक जीवन धोक्यात आणणं. तसंच महाराष्ट्रीय बुद्धिमतांना सामान्य जनतेपासून अलग करण्यानं महाराष्ट्रीय जनता व बुद्धिजीवी वर्ग यांचा नाश करणं. 'दार कमिशन'पुढं बाबासाहेबांनी अगदी नि: पक्षपाती आणि राष्ट्रहिताला साजेशी अशी आपली भूमिका मांडली.; परंतु 'दार कमिशन' नं केंद्र सरकारपुढं जो अहवाल मांडला, तो महाराष्ट्रावर अन्याय करणारा होता. नेहरू धाजिर्णे विचार 'दार कमिशन' नं मांडले ते असे : भाषिक प्रांतांची मागणी संकुचित, प्रादेशिकतावादी व प्रतिगामी स्वरुपाची आहे. तिच्यामुळं लोकवस्तीचं मोठय़ा प्रमाणात स्थलांतर घडेल नि रक्तपात व अत्याचार माजतील आणि देशाचे तुकडे होतील. कारण भाषिक राज्याच्या बुडाशी उपराष्ट्रवाद आहे.

भाषावार राज्यरचनेबद्दल असे विचारी मत व्यक्त करूनच हे विद्धान थांबले नाहीत. महाराष्ट्रीय लोकांबद्दल त्यांनी अत्यंत हलकट उद्गार काढले.'महाराष्ट्रीय लोक जुन्या आक्रमक सरंजामीवृत्तीचे आहेत. पुणेरी वृत्ती (पूना मेन्टॅलिटी) ही तर भयंकर स्वरूपाची आहे. मुंबईवर महाराष्ट्राचा मुळीच हक्क नाही. तिला कोणत्याही एका प्रांतांत घालता येणार नाही. कारण ती सार्वदेशीय आहे.लॉर्ड कर्झननं फार पूर्वी बंगालबद्दल अपमानास्पद उद्गार काढले होते., त्यानंतर इतक्या हीन, नव्हे नीच, महाराष्टद्वेषी मनोवृत्तीचं प्रदर्शन कोणीच केलं नसेल. अर्थात महाराष्ट्रात व सार्या  दाक्षिणात्य भारतात- आंध्र, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र या प्रांतास या अहवालाची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. निषेधाचा डोंब उसळला. भाषेच्या अधारावर प्रांतांची रचना करण्याचं ठरलं, तर मुंबई शहर महाराष्ट्रापासून वेगळं करता येणार नाही, अशी भूमिका बाबासाहेबांनी दार आयोगापुढं सादर केलेल्या ज्ञापनात (मेमोरॅडम) मांडली होती; मात्र या ज्ञापनात महाराष्ट्राचं वेगळं राज्य अस्तित्वास आल्यास येथील जाती व्यवस्थेचे राजकीय परिणाम काय होतील, या बद्दलचा उल्लेख बाबासाहेबांनी केला नव्हता. याचा अर्थ त्यांच्या खासगी संभापाणातही ते त्याबद्दल वाटणारी काळजी बोलून दाखवत नव्हते, असा करणं चुकीचं ठरेल. १९४७ च्या सुरुवातीला गं. त्र्यं. माडखोलकर, आचार्य प्रल्हाद केशव अत्रे आणि आझाद हिंद फौजेतील सेनानी जगन्नाथराव भोसले, डॉ. आंबेडकरांना भेटले, तेव्हा 'महाराष्ट्राचा एक प्रांत करण्याऐवजी विदर्भ आणि महाराष्ट्र असे दोन प्रांत करणं अधिक इष्ट होईल,' असं बाबासाहेब म्हणाले. जगन्नाथराव भोसल्यांना त्यांनी सांगितले. 'महाराष्ट्र प्रांत जर अस्तित्वास आला, तर माझ्या जातीतील लोकांना तुमच्याशी- तुम्हा 'मराठा' लोकांशी झगडावं लागेल. आता ब्राह्मणांशी आमचा तंटा उरला नाही. ब्राह्मण संपले. इतके दिवस ब्राह्मणांच्या हाती असलेली सत्ता आता तुम्हा मराठय़ांच्या हाती चाललेली आहे. ब्राह्मण आणि मराठा हे दोघे आम्हाला सारखेच. उलट खेड्यापाड्यात मराठा देशमुख आणि पाटील यांचाच उपद्रव माझ्या लोकांना जास्त होतो. शिवाय मराठय़ांच्या खालोखाल जर कोणती जमात महाराष्ट्रात असेल, तर ती आमची म्हणून सत्तेसाठी जो झगडा या पुढे व्हायचा तो महार आणि मराठा यांच्यामध्ये होईल. ब्राह्मणांपेक्षा मराठा जास्त जाताभिमानी, पुरामतवादी, घमेंडखोर व कडवा आहे.'

भाषावार प्रांतरचनेच्या संदर्भात विचार स्पष्ट करताना बाबासाहेबांनी इतकी अचूक अशी भविष्यवाणी त्या वेळी केली होती. १९५५ च्या अखेरीस भाषिक राज्याविषयीचे विचार व्यक्त करणारी एक पुस्तिका डॉ. आंबेडकरांनी प्रसिद्ध केली. (थॉटस् ऑन लिंगविस्टिक स्टेटस्) ती राज्यपुनर्रचना आयोगाचा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यांनी लिहिली होती. त्यातील भूमिका आपण १९४८ साली 'दार'आयोगाला सादर केलेल्या ज्ञापनातील भूमिकेशी विसंगत असल्याची कबुली त्यांनी प्रास्ताविकात दिली आणि तिचं सर्मथनही केलं. प्रत्येक राज्याची भाषा एकच असावी, हे तत्त्व बाबासाहेबांना मान्य होतं; मात्र एका भाषेचं एकच राज्य असावं हे तत्त्व त्यांना मान्य नव्हतं. कारण एका भाषेचं एकच मोठं राज्य केल्यास तेथील बहुसंख्य सत्ताधारी जातीचा अल्पसंख्याकांना जुलूम सहन करावा लागेल, असं त्यांचं म्हणणं होतं. बाबासाहेबाचं संशोधन विषयक प्रबंध लेखन हे प्रामुख्यानं भारतीय समाज व्यवस्थेवर होतं. त्यामुळं भारतीय समाजव्यवस्थेतील चातुर्वण्य समाजव्यवस्था पद्धतीनं देशाचं किती मोठं नुकसान झालं आहे देश अद्योगतीला गेला आहे. स्पृश्य-अस्पृश्यतेनं मानवाला हीन, दीन जीवन जगावं लागलं आहे. स्त्रियांचा कोंडमारा झाला आहे. या सर्वांना मुक्तपणे जीवन जगता आलं पाहिजे. ही त्यांच्या वैचारिकतेची बैठक होती. त्यामुळं स्वातंत्र्यानंतर निर्माण झालेल्या भाषावार प्रांत रचनेकडंही बाबासाहेब याच एका भावनेनं पाहत होते. त्यावेळी त्यांनी उत्तर प्रदेशाचीही स्वतंत्र लहान लहान अशी चार राज्य करावीत, असं सुचविलं होतं. मोठय़ा राज्यामध्ये बहुसंख्येनं असलेल्या जातीकडून अल्पसंख्यांकावर अन्याय होण्याची शक्यता असते. एवढेच नाही, तर एकदा हा समाज सत्तेवर आला, की ही सत्ता प्रदीर्घ काळापर्यंत त्यांच्याकडंच राहू शकतं, हे बाबासाहेबांना टाळावयाचं होतं, म्हणून महाराष्ट्राची चार स्वतंत्र राज्यं करा असा त्यांचा विचार होता. १) मुंबई (महाराष्ट्राचे शहर राज्य), २) पश्चियम महाराष्ट्र, ३) मध्य महाराष्ट्र, ४) पूर्व महाराष्ट्र. अशी विभागणी बाबासाहेबांनी सुचवली होती. आज स्वतंत्र विदर्भाचा पुनरूच्चार होतो आहे. शेतकर्यांिच्या दुष्काळ परिस्थितीमध्ये सर्वाधिक आत्महत्या विदर्भामध्येच होत आहेत.याचं कारण त्यांच्याकडं पुरेसं शासनाचं लक्ष नाही. लोकशाही समाजरचनेमध्ये हा समाज जगत असूनही सावकारांच्या कचाट्यामध्ये सापडला आहे. स्वातंत्र्यानंतर एकदाची मराठा समाजाच्या हातामध्ये महाराष्ट्राच्या शासन व्यवस्थेची सूत्र गेल्याचं आजही चित्र समाज व्यवस्थेमध्ये दिसत आहे, जे बाबासाहेबांनी पूर्वीच सांगितलं होतं. बहुसंख्य मराठा समाजाच्या हातामध्ये सत्ता गेल्यानंतर पुन्हा अल्पसंख्याकांच्या हातामध्ये ती येणं अवघड होऊन बसेल. काँग्रेस दलितांना मुख्यमंत्री करते; परंतु ते फक्त निवडणुकीपुरतं पुन्हा सत्ता मराठा समाजाच्या हातामध्ये. 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती विशेष
प्रा. जयवंत अहिवळे विशेष उत्तर प्रदेश, बिहार आणि मध्य प्रदेश या मोठय़ा हिंदी भाषिक राज्यांचं विभाजन करावं आणि दक्षिण भारतावरील उत्तर भारताचं वर्चस्व थोडं तरी कमी करावं, असं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुचवलं होतं. मुंबई शहर महाराष्ट्राचं असलं, तरी त्याचं स्वतंत्र्य राज्य करावं आणि उर्वरीत महाराष्ट्राची पश्चिंम महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र आणि पूर्व महाराष्ट्र अशी तीन राज्यं करावीत असं ही बाबासाहेबांनी सुचवलेलं आढळलं. मुंबईचं शहर राज्य न म्हणता महाराष्ट्राचं शहर राज्य असं नामकरण करावं. विशेषत: मराठवाडा या शैक्षणिक व औद्योगिक अविकसित प्रदेशाचं संयुक्त महाराष्ट्रात काय होणार, याची चिंता त्यांना वाटत होती. संयुक्त महाराष्ट्र अस्तित्वास आल्यास पुण्याचं आणि नागपूरचे ब्राम्हण मराठवाड्यातील नोकर्याक पत्करतील आणि मराठी भाषिकांचं राज्य निर्माण होण्याऐवजी मराठा उच्चवर्णीय जातीचं राज्य अस्तित्वात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला होता.