कल्याणकारी अर्थतज्ज्ञ

मुंबईच्या सिडनहॅम महाविद्यालयात अर्थशास्त्राचे हंगामी प्राध्यापक म्हणून रुजू झाल्यानंतर प्राचार्य पर्सी अँन्स्टे आणि इतर सहकारी प्राध्यापकांसमवेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.४ंस्रं३ँं१ीॅें्र'.ूे प्रा. डॉ. उत्तम पठारे विशेषकायदेपंडित, घटनातज्ज्ञ आणि समाजनेता म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना जेवढी मान्यता मिळाली, तेवढी त्यांना एक अर्थतज्ज्ञ म्हणून मिळाली नाही. 'अर्थचिंतक' हा बाबासाहेबांच्या बहुआयामी व्यक्तिमत्त्वाचा सर्वाधिक महत्त्वाचा; पण दुर्लक्षित राहिलेला पैलू आहे. बाबासाहेबांचे ग्रंथ त्यांच्यातील अर्थत™जाला अधिक उजळ करणारे आहेत. देशातील गोरगरीब शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, दलित, स्त्रिया आणि उपेक्षित माणूस, वंचित, अंकित आणि शोषित घटक केंद्रीभूत ठेऊन त्यांनी त्यांच्या कल्याणाचा, देशाच्या विकासाचा विचार मांडला होता. म्हणून बाबासाहेबांना 'कल्याणकारी अर्थतज्ज्ञ' म्हणून संबोधणे अधिक उचित होईल.बाबासाहेबांचं उच्च शिक्षण अमेरिका व इंग्लंडमध्ये झालं. उच्च शिक्षणातील महत्त्वाच्या पदव्या त्यांनी अर्थशास्त्र या विषयात मिळविल्या. त्यासाठी बाबासाहेबांनी केलेल्या अभ्यासातून त्यांच्या अर्थविषयक व्यासंगाची पायाभरणी झाली. मायदेशी परतल्यानंतर त्यांनी अर्थशास्त्रावर स्वतंत्र ग्रंथ लिहिले नसले, इतर विषयांमध्ये त्यांनी जी महत्त्वपूर्ण ग्रंथनिर्मिती केली. त्या बहुतेक सर्व ग्रंथांना, अर्थशास्त्राचे परिमाण असल्याचं दिसून येतं. त्यामध्ये अस्पृश्यता, जातीव्यवस्था यासारख्या सामाजिक समस्यांच्या आर्थिक परिणामांची केलेली मीमांसा महत्त्वाची आहे. त्यांनी वेळोवेळी केलेली भाषणं, ब्रिटिश सरकारला सादर केलेली निवेदनं आणि दिलेल्या साक्षी आर्थिक विचारांनी ओतप्रोत भरलेल्या दिसून येतात. मुंबई प्रांतांच्या विधिमंडळात व घटना समितीमध्ये त्यांनी जे युक्तीवाद केले, त्यातूनही बाबासाहेबांमधील अर्थतज्ज्ञ दिसतो. त्यांनी ज्या राजकीय, सामाजिक आणि धम्म चळवळी उभ्या केल्या, त्या सर्व आंदोलनांवर अर्थतज्ज्ञ म्हणून एक वेगळाच ठसा उमटलेला दिसतो. भारतातील अर्थव्यवस्था, व्यापार, शेती व जातीव्यवस्था हे त्यांच्या आर्थिक विचारातील प्रमुख सूत्र होते. या पार्श्वतभूमीवर भारतात असे विचार महात्मा फुले, छत्रपती शाहू महाराज, व बाबासाहेबांनी मांडलेले आहेत. फुले यांनी सांगितलेली शेतकर्यांेच्या मागासलेपणाची कारणं विचारात घेऊन शेती व शेतकर्यांवच्या हिताची धोरणं छत्रपती शाहू महाराजांनी आखली होती. महात्मा फुलेंच्या विचारांना व शाहू महाराजांच्या कृतीला अर्थशास्त्रीय परिभाषेत बसवताना बाबासाहेब आर्थिक विकासात शेतीचं महत्त्व प्रतिपादन करताना म्हणतात, 'शेती हे केवळ पोट भरण्याचं साधन नाही, तर ते राष्ट्रीय उत्पादनाचं एक मोठं साधन आहे. अशा साधनाकडं केवळ उपजीविकेचं साधन म्हणून पाहू नये, तर ते आर्थिक विकासाचं महत्त्वाचं साधन आहे, म्हणून त्यास विशेष महत्त्व दिलं पाहिजे.'

बाबासाहेबांचे शेतीविषयीचे विचार

भारतीय शेतीविषयी विचार मांडताना बाबासाहेबांनी भारतीय शेतजमिनीच्या धारणक्षेत्राचा असणारा लहान आकार व त्यावरील उपाय, जमीन महसूल, सामुदायिक शेती, सहकार, महार वतन, खोती पद्धती याविषयी आपले विचार व्यक्त केलेले आहेत. 'स्मॉल होल्डिंग्ज इन इंडिया अँन्ड देअर रेमिडीज' हा बाबासाहेबांचा लेख म्हणजे भारताच्या शेतीप्रश्नावरील मूलभूत भाष्य आहे. या लेखात बाबासाहेब म्हणतात, की, शेती हा उत्पादनाचा उपक्रम असून त्याला उपभोगाचा निकष लावून किफायतशीर धारणक्षेत्र ठरविणं हे मुळातच चूक ठरेल.' शेतीचा आर्थिक उपक्रम म्हणून वापर केल्यास, ती मोठी धारणक्षेत्र आहे, की लहान धारणक्षेत्राची आहे. हा विचार महत्त्वाचा ठरत नाही. लहान धारणक्षेत्रं ही भारतीय शेतीची समस्या नसून, शेतीत वापरल्या जाणार्यात घटकांचा विशेषत: भांडवल व इतर साधनसामग्रीचा तुटवडा ही खरी समस्या आहे. भांडवल व साधनसामग्रीची उपलब्धता वाढविणं हा खरा उपाय आहे. भारतातील शेतीचे प्रश्न सोडविण्यासाठी औद्योगीकीकरण घडवून आणणं हा प्रमुख उपाय बाबासाहेब सुचवितात. बाबासाहेब मांडलेले शेतीविषयक विचार आणि सुचविलेली उपाययोजना आज शंभर वर्षांनंतरही तितकीच महत्त्वाची वाटते. शेतीवरील लोकसंख्येचा भार कमी करणं आणि ग्रामीण भागातील बिगरशेती रोजगारांच्या संधीचा विस्तार घडवून आणण्यासाठी विकेंद्रीत औद्योगीकीकरणाच्या धोरणाचा पाठपुरावा नेटानं केलाच पाहिजे, यावर बाबासाहेबांच्या प्रतिपादनाचा भर दिसतो. 'कामगार' हा कोणत्याही अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचा उत्पादक घटक गणला जातो. त्यामुळं कामगारांची उत्पादकता संवर्धित राहील. अशा प्रकारचे कामगार कल्याणाचं धोरण आखलं गेलं पाहिजे, यावर बाबासाहेबांचा भर होता. 

बाबासाहेबांचं उद्योग, वीज आणि जलधोरण

कामगारशक्तीच्या जोडीनं पाणी आणि वीज या उत्पादन प्रक्रियेतील महत्त्वाच्या दोन उत्पादक घटकांच्या कार्यक्षम संवर्धन वाटप व वितरणासाठी सक्षम अशा तांत्रिक संस्थांची निर्मिती करणं हे बाबासाहेबांचं चिरस्मरणीय कार्य होय. व्हाइसरॉयच्या सल्लागार मंडळाचे सदस्य म्हणून काम करताना त्यांनी कामगार कल्याणाच्या जोडीनंच पाणी आणि वीज या दोन क्षेत्रातही अतिशय महत्त्वाचं योगदान दिले होतं. देशात उपलब्ध असणार्याक नद्यांचा, नदी-खोर्यांषचा आणि त्यात उपलब्ध असणार्याल पाण्याचा वापर सिंचन, वीजनिर्मिती आणि जलवाहतूक अशा तीनही कामासाठी केला गेला पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका होती. त्यासाठी त्यांनी आपल्या प्रगल्भ दूरदृष्टीतून 'इरिगेशन अँन्ड नेव्हिगेशन कमिशन' आणि 'सेंट्रल टेक्निकल पॉवर बोर्ड' अशा राष्ट्रीय संस्थांची निर्मिती केली. भाक्रा-नांगल, दामोदर व्हॅली, महानदी, सोन या नद्यांच्या खोर्या'तील बहुउपयोगी नदी व धरणविकास प्रकल्पांसाठी आवश्यक संस्थात्मक यंत्रणांची निर्मिती ही बाबासाहेबांच्या दूरदृष्टीची परिणीती होय. सिंचन, जलवाहतूक, वीजनिर्मिती आणि पूरनियंत्रण अशा चारही उद्दिष्टांच्या एकात्मिक पूर्ततेसाठी नदी खोर्यांाच्या विकासाचे महाकाय प्रकल्प राबविले पाहिजेत, असं त्यांचं मत होतं. भारतासारख्या विकासोपयोगी साधनसामग्रीच्या वाटपात प्रचंड विविधता असणार्याग अर्थव्यवस्थेत भरीव विकासासाठी 'ऊर्जासुरक्षा' कळीची ठरते, हे वास्तव बाबासाहेबांना स्वातंत्र्यापूर्वीच उमगलं होतं. विजेची निर्मिती व वाटप यासारख्या संवेदनशील प्रांतात संकुचित राजकारणाचा प्रादुर्भाव होऊ नये, विजेचं उत्पादन आणि वाटप यासंदर्भात एकात्मिक आणि सुसूत्र नियोजन राबवावं, असं त्यांनी सुचविलं होतं. 

वर्ग-जात आणि व्यक्तीत्त्व यासाठीच्या सर्व हितसंबंधांना भेदून बाबासाहेब बहुसंख्य वर्गाच्या कल्याणासाठी झिजले. शोषित वर्गाचं शिक्षण झालं पाहिजे, हा त्यांचा आग्रह होता. शिक्षणाकडं पाहण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन विधायक आणि रचनात्मक होता. त्यांच्या दृष्टीनं शिक्षण हीच शोषणमुक्तीची पायवाट होती. मंत्रिमंडळात असताना बाबासाहेबांनी खाणकामगार, पोर्ट ट्रस्ट, रेल्वे व इतर सार्वजनिक प्रकल्पातील कामगार, गिरणी कामगार, स्त्री कामगार यांच्या हिताकडं लक्ष देऊन त्यांना इतर सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. 'शासकीय समाजवादाचा' बाबासाहेबांनी केलेला पुरस्कार हा त्यांच्या स्वतंत्र भारताच्या सामाजिक व आर्थिक पुनर्रचनेबाबतच्या भूमिकेचा अंतिम टप्पा होता. त्यांच्या मते, आर्थिक समता प्रस्थापित झाली, तरच राजकीय स्वातंत्र्याला अर्थ प्राप्त होईल. त्यामुळं आर्थिक समता प्रस्थापित करण्यासाठी समाजाच्या आर्थिक व्यवहारात शासनानं हस्तक्षेप करणं अपरिहार्य होते. या भूमिकेतून त्यांनी सामुदायिक शेतीचा पुरस्कार केला. त्यांच्या मते सामुदायिक शेती हा शोषितांना न्याय देण्याचा अधिक व्यापक व परिणामकारक उपाय होता. जातिव्यवस्थेमुळं भारताची आर्थिक प्रगती आणि विकास कसा खुंटला, याचं मूलगामी विवेचन बाबासाहेब करतात. जातिव्यवस्था आणि अस्पृश्यता यासारख्या सामाजिक समस्यांचं आर्थिक दृष्टिकोनातून विश्लेषण करणारे बाबासाहेब हे अग्रगण्य विचारवंत होते. 

बाबासाहेबांच्या कल्याणकारी आर्थिक विचारांचं महत्त्व आजच्या काळात समजून घेणं अधिक आवश्यक ठरतं. जगातील आर्थिक क्षेत्रात आपला व्यापक प्रभाव निर्माण करण्यासाठी 'जागतिकीकरण' ही एक गोंडस व नव अर्थरचना निर्माण करून गॅट डंकेल, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक आणि बहुराष्ट्रीय कपन्या आदींनी गरीब देशांचं शोषण सुरू केले. भारताच्या अपरिहार्यतेतून १९९१ मध्ये जागतिकीकरणाचा भारतालाही स्वीकार करावा लागला. जागतिकीकरण हा केवळ आर्थिक धोरणातील बदल नाही. आर्थिक धोरणात अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्याचा अंतिम अधिकार राज्ययंत्रणोकडेच राहतो; मात्र जागतिकीकरणानं सरकारच्या अंतिम अधिकारावरच र्मयादा आणल्या आहेत. त्यामुळं जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत उच्च मध्यम वर्ग आणि श्रीमंतांकडं चैनीची अमाप साधनं निर्माण झाली; मात्र शेतकरी, कामगार, कारागीर, आदिवासी, दलित, स्त्रिया असा सर्वसामान्य पण बहुसंख्येनं असणारा वर्ग दिवसेंदिवस नागवला गेला. जागतिकीकरणाच्या ज्या अटी लादल्या गेल्या आहेत, त्या वर्गाच्या मुळावरच घाव घालणार्या  आहेत. त्यामुळं काही वर्षातच शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक-आर्थिक समता, स्त्री-पुरूष समानता, मनुष्यबळ विकास, सामाजिक सहकार, सार्वजनिक दायित्व, सामाजिक जबाबदारी, सहकार, शेती, उद्योग, कामगार, अनुदान, नोकरभरती, राष्ट्रीय संपत्ती, सामाजिक सुरक्षा, विषमता, दारिद््रय, बेकारी निर्मूलन, जमीनसुधारणा, श्रमप्रधान उत्पादन तंत्र, कल्याणाच्या या सामाजिक-आर्थिक घटकांवर जागतिकीकरणाचे अनिष्ट परिणाम झालेले दिसतात. या सर्वांचा फटका श्रीमंतांपेक्षा गरिबांना अधिक बसला. भारतात श्रीमंत व शिक्षित लोकांचं जीवन जागतिकीकरणानं अधिक श्रीमंत केलं; पण त्याचा फायदा बहुसंख्य लोकांपर्यंत पोचला नाही. जागतिकीकरणानं बेरोजगारी अधिक वाढली. गरीब लोकांचं दारिद््रय वाढलं. रोजगार उपलब्ध नाही म्हणून काम नाही, काम नाही म्हणून पैसा नाही, पैसा नाही म्हणून दारिद्र्य असं दुष्टचक्र गतिमान झालं. परिणामी देशाचा पोशिंदा आत्महत्या करू लागला.

जागतिकीकरणानं राज्य संस्थेकडून वंचित वर्गाला दिलं जाणारं संरक्षण हिरावून घेतलं आहे. समाजव्यवस्थेत संरक्षण करणार्याल अंगभूत व्यवस्था असाव्या लागतात. त्या नसल्या, तर समाजातील सबल वर्ग वंचित वर्गाचं अफाट शोषण करत राहतो. समाजातील सबल वर्गाकडं धनसत्ता, राज्यसत्ता, अर्थसत्ता आणि ज्ञानसत्ता असते. या सत्तेच्या जोरावर सत्ताहीन वर्गाचं शोषण केलं जातं. 

समाजातील सबल वर्गाला अशी संधी मिळू नये, यासाठी 'कल्याणकारी राज्याची' संकल्पना पुढं आली. दुर्बल घटकांच्या संरक्षणासाठी जाणीवपूर्वक करावयाच्या कामांची यादी बनवण्यात आली; परंतु जागतिकीकरणामुळं राज्याच्या या मुलभूत अधिकारावरच आघात करण्यात आला आहे. येथेच बाबासाहेबांचे कल्याणकारी आर्थिक विचार अधिक महत्त्वाचे व वास्तव ठरतात. आजही त्यांच्या आर्थिक विचारांचा 'रेलेव्हन्स' जराही कमी झालेला नाही. बाबासाहेबांनी मुक्त अर्थव्यवस्था नाकारली होती. त्यांना अर्थव्यवस्थेत राज्याचा हस्तक्षेप अधिक गरजेचा वाटत होता. 

आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील विनिमयदर निश्चिेत करण्याबाबतचा अर्थशास्त्रीय सिद्धांतही त्यांनी नाकारला होता. बाबासाहेबांच्या अर्थनीतीत गरिबी हटविणं, दारिद्रय व विषमता निर्मूलन आणि शोषणमुक्तता या तत्त्वांवर भर होता. सामान्य माणसाला फायदेशीर ठरू शकेल, असं आर्थिक विकेंद्रीकरण करण्यावर त्यांचा भर आहे. भाववाढीनं सामान्य माणूस होपळून जाऊ नये, अशा चलनव्यवस्थेचा ते पुरस्कार करतात. बाबासाहेबांमधील तत्त्वज्ञ आणि अर्थतज्ज्ञास आपण विसरत चाललो आहोत. केवळ जयंती, उत्सवांचं राजकारण करून बाबासाहेबांच्या व्यक्तिमत्त्वातील अर्थतज्ज्ञ