उद्गाता स्त्रीमुक्तीचा

स्त्रीमुक्ती करण्याचं ध्येय बाबासाहेबांनी ठरवलेलं होतं. स्त्रियांच्या गुलामगिरीविरुद्ध त्यांनी भूमिका घेतली होती. मनुस्मृती केवळ जाती संस्थेचं सर्मथन करते असं नाही, तर पुरुष सत्तेचंही सर्मथन करते. त्यामुळं बाबासाहेबांनी मनस्मृतीची होळी केली होती. स्त्रीला एक व्यक्ती, एक माणूस म्हणून पाहिलं पाहिजे. मनु स्त्रीला मालमत्ता मानतो. स्त्रीहत्या ही उपपातक म्हणजेच क्षु्ल्लक गुन्हा मानतो. बाबासाहेबांनी मनुप्रणीत या सर्व भूमिकेविरुद्ध बंड पुकारून स्त्रीमुक्तीचं आणि स्त्री समतेचं रणशिंग फुंकलं. स्त्रियांचा सामाजिक चळवळीत सहभाग असावा, त्यासाठी १९२७ पासून शेवटपर्यंत महिलांच्या परिषदा, सभा भरवून स्त्रीशक्तीला जागृत करण्याचा त्यांनी प्रय▪केला. सर्व जातीधर्मातील स्त्रिया शोषित आहेत. स्त्री म्हणून आणि दलित म्हणून सर्व स्त्रियांच्या उद्धारास अग्रक्रम दिला. तथापि, जाती, धर्मातील मार्तंडांनी एकूणच सर्व स्त्रियांच्या उत्थानासाठी विरोध केला होता. इतकंच नव्हे, तर आपला जोडीदार निवडण्याबाबत मुलींना अधिकार असावा. स्त्रियांच्या स्वातंत्र्याच्या जाहीरनाम्यामध्ये बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, 'लग्नानंतरही पत्नी पुरुषाची समान अधिकारी असलेली गृहिणी असली पाहिजे. ती नवर्यााची गुलाम असता कामा नये. मुलगा, मुलगी असा भेद करू नये. मुलांप्रमाणं मुलीला शिकवून स्वाभिमानानं व स्वतंत्र बाण्यानं जगण्यास शिकवावं. स्त्रियांच्या प्रगतीवरूनच त्या समाजाच्या प्रगतीचं मोजमाप करावं.' 

बाबासाहेबांनी स्त्री शिक्षणाचा आग्रह धरला. 'शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा,' या संदेशात स्त्रियांचा संदर्भ महत्वाचा होता. त्यांनी अनेक महिला परिषदांमधून स्त्री शिक्षणाविषयीचं महत्व समजावून सांगितलं. १९२७ च्या अखिल भारतीय बहिष्कृत परिषदेत स्त्री शिक्षणविषयक ठराव मांडला. त्यात त्यांनी ज्या ठिकाणी शाळा असतील, तेथील लोकांनी मुला-मुलींना शिक्षण दिलंच पाहिजे, अशी पंचांनी ताकीद द्यावी व शाळा सोडल्यास दोषास पात्र व्हावं लागेल, असा नियम करावा. व्यक्तीचं शिक्षण, उच्च शिक्षण आणि शिक्षणाच्या विविध पैलूंवर मार्गदर्शनपर लिखाण केलं. स्त्रीवादी भूमिकेतून स्त्रियांचं नवे शास्त्र मांडलं. लेखणीरुपी नवं शस्त्र स्त्रियांच्या हाती दिलं. बाबासाहेबांनी स्त्रियांमधला स्त्री म्हणून जगण्याचा स्वाभिमान जागृत केला. कारण, एक स्वाभिमान जर सोडला, तर माणूस आणि जनावरं यात कोणताही फरक उरत नाही. माणसासारखं जगायचं असेल, तर स्त्रीला स्वाभिमानी असणं गरजेचं होते. स्त्री-पुरुष हे दोघंही समान आहेत. किंबहुना स्त्री ही पुरुषांपेक्षा श्रेष्ठच आहे, हे बाबासाहेबांनी वारंवार भाषणाद्वारे पटवून दिलं. नंतर जेव्हा महिला आंबेडकरी चळवळीच्या सभेला उपस्थित राहू लागल्या, तेव्हा खरं बाबासाहेबांचं कार्य सुरू झालं. महिलांनी त्यांच्या भाषणानं स्वत:ला तयार केलं. मनोबल वाढविलं. समाजाला आपली गरज आहे, याची त्यांना जाणीव होऊ लागली, म्हणून स्त्रिया समाजकार्यात बाबासाहेबांबरोबर सामील होऊ लागल्या व आपोआपच स्त्रीची स्वत:ची प्रगती होऊ लागली. आजची स्त्री आपण बघतो आहे ती कशी धैर्यवान, हिम्मतवान, कर्तृत्ववान आहे, ते बाबासाहेबांच्या मेहनतीचं फळ आहे. पंतप्रधान, राष्ट्रपतिपदापर्यंत महिलांनी मजल मारली, हे बाबासाहेबांचं कर्तृत्व आहे. 

पूर्वी स्त्रियांना कसलेही अधिकार, सवलती नव्हत्या. त्या मिळवून देण्यात बाबासाहेबांचा सिंहाचा वाटा आहे. कारण त्यांना माहीत होतं, की जी लढाई आपण लढत आहोत त्यात मनुष्यबळ महत्वाचे आहे. फक्त पुरुषांनी किंवा फक्त महिलांनी समोर येऊन चालणार नाही. ह्या स्पृश्य-अस्पृश्यांच्या लढाईमध्ये स्त्री-पुरुष यांनी एकत्र आलं, तरच आपण यशस्वी होऊ, हे बाबासाहेबांचं मत होतं. मग ते मागासवर्गीय असो अथवा ओबीसी; बाबासाहेबांनी महिलांना धैर्यवान बनविलं. त्यांचं राहणीमान, आचार-विचार सुधारलं व त्यामागचं महत्त्वही पटवून दिलं. बाबासाहेबांच्या विचारांचा महिलांवर एवढा प्रभाव पडला, की जेथे एक किंवा दोन महिला सभेला यायच्या तेथे पन्नास साठ येऊ लागल्या. बाबासाहेब म्हणायचे, 'प्रपंचातील अडचणी स्त्री व पुरुष मिळून सोडवितात ना, त्याचप्रमाणं समाजातील, संसारातील अडचणी मिळून सोडविल्या पाहिजेत.' बाबासाहेबांनी समता, स्वातंत्र्य आणि सामाजिक न्यायावर आधारलेल्या संविधानाच्या माध्यमानं स्त्रियांना सर्वांगीण विकासाची सुवर्णसंधी प्राप्त करून देऊन उत्तुंग आकाशात मुक्त भरारी घेण्याचं मनोबल दिलं आहे. परिणामी आज स्त्री प्रत्येक क्षेत्रात दैदिप्यमान असं यश संपादन करून आपल्या कार्यकर्तृत्वाचा ठसा उमटावित आहे. मनुस्मृतीने स्त्रियांच्या, शुद्रातिशुद्रांच्या आदिवासी आणि भटक्या विमुक्तांच्या अनेक पिढया जाळल्या. सन १९१९ मध्ये स्त्रियांचा छळ व घटस्फोट याविषयी स्त्रियांना संरक्षण देणारा कायदा जरी झाला. ह्या कायामुळे महिलेच्या शोषणात बराच फरक पडणार होता. डॉ. बाबासाहेबांना विश्वानस होता की, मनुस्मृतीमध्ये ज्याप्रमाणे स्त्रीला वागविलं जातं. त्याच्या अगदी उलट बुद्धधम्माचं आहे, म्हणून त्यांनी सर्वांना बुद्धधम्म स्वीकारण्याचं आवाहन केलं. जेव्हा मनुस्मृती जाळण्याचं बाबासाहेबांनी ठरविलं, तेव्हा त्यात पन्नासहून अधिक स्त्रिया सामील झाल्या होत्या. स्त्रियांनी केलेला हा विरोध वाखाणण्याजोगा होता. २0 जुलै १९२४ रोजी बहिष्कृत हितकारिणी संस्था स्थापन झाल्याचं बाबासाहेबांनी जाहीर केलं. या संस्थेचं कार्य म्हणजे शोषित लोकांमध्ये सामाजिक, राजकीय व आर्थिक समता प्रस्थापित करणं. वृत्तपत्र चालविणं, महिलांचं वसतिगृह, मुलांच्या शाळा चालविणं ही कामं महिला जोमानं करू लागल्या. १९२७ मधील महाडच्या सत्याग्रहात महिलांनी सहभाग घेतला. बाबासाहेबांची १९२७ च्या प्रारंभीच मुंबई विधानमंडळाचे सभासद म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. तेथील भाषणात सर्वांना शिक्षणाची संधी मिळावी, यावर त्यांनी भर दिला होता. 

समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव हेच बाबासाहेबांच्या नीतीचं मूळ सूत्र आहे. न्याय, समाजव्यवस्था आणि तिच्यासाठी आवश्यक अशी मूल्य व्यवस्था त्यांच्या नीतीतत्त्वात सातत्यानं आढळते. धर्म, परंपरा, अनिष्ट रुढी विरोधात हिंदू तत्वज्ञानांची चिकित्सा त्यांनी अनेकदा केलेली आहे. राजकीय, धार्मिक, सामाजिक व आर्थिक बाबतीत समतेचं तत्त्व लागू करणं म्हणजे समाजरचना खर्याव अर्थानं पायावर उभी करणं होय. व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवता आणि मानवप्रेम हेच विचारसूत्र त्यांच्या अंतरंगात भिनलेलं होतं आणि म्हणूनच समाजातील वंचित घटकांना न्याय, स्त्री-पुरुषातील उच्च, नीचपणा दूर करणं, स्पृश्य-अस्पृश्य भेदभावाला मूठमाती देणं, समाजातील अविकसित घटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणं, त्यासाठी आरक्षणाची तरतूद करणं, आरक्षणाच्या माध्यमातून सामाजिक समतोल राखणं, अशा प्रकारच्या विविध प्रक्रिया बाबासाहेबांच्या विचारांतून, त्यांच्या कार्यप्रणालीतून आणि त्यांनीच या देशाला बहाल केलेल्या भारतीय संविधानातून प्रकर्षानं जाणवतात. १९३७ मध्ये हिंदू स्त्रियांना मालमत्तेसंबंधी कायदा मंजूर झाला; परंतु कायदेपंडित, समाजसुधारकांचे समाधान झालं नाही आणि या सुधारणांच्या मागणीसाठी विविध चळवळी होत राहिल्या. त्याचा परिणाम म्हणून इंग्रज सरकारनं १९४१ साली 'दि हिंदू कोड' समिती नियुक्त केली. या कमिटीचे अध्यक्ष होते सर बी. एन. राव. या कमिटीचा उद्देश होता. हिंदू कायद्याच्या संहितीकरणामुळं पुरोगामी व प्रतिगाम्यांत संघर्ष उभा राहिला. एका बाजूला सुधारक, तर दुसर्याव बाजूला जुने मतवादी. त्यामुळं दोहोंकडून त्यांची मतं मागविली. त्य मतांच्या आधारे मसुदा तयार करण्यात आला आणि ते विधेयक १९४३ मध्ये मध्यवर्ती कायदेमंडळात मांडले; परंतु प्रतिगामी लोकांमुळं हिंदू कायद्याच्या संहितीकरणाचा विचार करून त्याला सार्वभौम स्वातंत्र्य देण्याचा प्रयकेला होता. १९४६ पासून ते विधेयक मध्यवर्ती विधिमंडळासमोर विचारासाठी अधूनमधून येत असे; परंतु पुनर्विचारासाठी ते परत पाठविण्यात येत असे; परंतु प्राप्त परिस्थितीत बाबासाहेबांनी १९४८ च्या ऑक्टोबर महिन्यात ते बिल अभ्यासून सुधारित हिंदू कोड बील तयार केलं आणि प्रथमच घटना समितीच्या विधिमंडळासमोर मान्यतेसाठी मांडलं. याच बिलाला पुढं 'हिंदू कोड बील' या नावानं ओळखलं जाऊ लागलं. पाच फेब्रुवारी १९५१ रोजी हिंदू कोड बील संसदेत मांडण्यात आलं. या विधेयकामुळं प्रचंड खळबळ माजली होती. काँग्रेसमध्ये दोन गट पडले होते. एक गट सामाजिक प्रवृत्तीच्या बाजूनं होता, तर दुसरा गट रुढी, परंपरांचा विचार करीत दांभिकपणा दाखवित होता. एकूणच काय तर धर्मांध लोकांमध्ये व त्यांच्या अविवेकी स्वभावामुळं बिलाला विरोध सुरू झाला. बाबासाहेबांचं म्हणणं होतं, की स्त्रियांचे हक्क, उन्नती व विकास हे केवळ उपदेशानं साध्य होणार नाही. त्यासाठी प्रत्यक्ष कायद्यातच तरतूद करावी लागेल. हे लक्षात घेऊन बाबासाहेबांनी संसदेत 'हिंदू कोड बील' तयार केले. या बिलात दलित, आदिवासीच नाही, तर सर्व महिलांचा विचार केला होता. हिंदू कोड बील नऊ भागांत १३९ कलमात आणि सात परिशिष्टात समावलेलं होतं. हे बिल म्हणजे बाबासाहेबांनी महिला वर्गासाठी मुक्तीचा जाहिरनामाच मांडला होता. हिंदू कोड बिलामुळे हिंदू स्त्रिला विवाह, घटस्फोट याबाबत पुरुषांसारखाच अधिकार दिला होता आणि हे बील नंतर टप्प्याटप्प्याने मंजूर झालं. 

या बिलामुळे स्त्रिला
घटस्फोटाचा अधिकार होता. नवर्याबनं घटस्फोट दिल्यास पोटगी मिळणार होती. व्यक्तीचा विवाह कायदेशीर असल्यानं दुसर्याा विवाहास योग्य कारण नसल्यास बंदी करण्यात येऊन स्त्रियांना स्थैर्य मिळणार होतं. स्त्रियांना दत्तक घेण्याचा अधिकार मिळणार होता. मुलांप्रमाणं मुलीला दत्तक जाण्याचा अधिकार मिळणार होता. स्त्रियांच्या स्वत:च्या मिळकतीवर स्वत:चा अधिकार मिळणार होता. वडिलांच्या मिळकतीवर मुलाइतकाच मुलीला समान हक्क मिळणार होता. मुलीला वारस होण्याचा अधिकार मिळणार होता. आंतरजातीय विवाहास मान्यता मिळणार होती. स्त्रिला स्वत:चा वारसा निश्चिवत करण्याचा अधिकार मिळणार होता. अशा तरतुदी हिंदू कोड बिलात होत्या. या हिंदू कोड बिलात सर्व स्तरांच्या महिलांना विकास व उन्नतीचा मार्ग होता. तो आज प्रत्ययाला येत आहे. सर्व स्तरातील महिलांच्या उद्धारासाठी, कल्याणासाठी दास्यमुक्त करणारे कार्य बर्या्पैकी यशस्वी झाले आहे. आरक्षण उपकार नसून प्रतिनिधित्त्व आहे. ते सर्वसामान्य महिलांना मिळायलाच हवं, म्हणूनच आरक्षणात आरक्षण ही काळाची गरज आहे. याचा अर्थ आरक्षणांतर्गत आरक्षण असं आरक्षण मिळाल्यास खर्यार अर्थानं महिलांमधील विषमता नष्ट होईल. वंचित समाजातील महिलांना देखील सत्तेत सहभाग मिळेल, वाटा मिळेल, हक्क मिळेल, अन्यथा केवळ तथाकथित उच्चवर्गीय समाजातील राजकीय घराण्यांतील महिलांनाच आरक्षणाचा फायदा मिळेल. भारतातील सर्व महिलांच्या प्रगतीसाठी अनिष्ठ रुढी परंपरांच्या विरोधात बाबासाहेबांनी हिंदू कोड बील हे विधेयक मांडून व्यवस्थेलाच हादरा दिला होता. भारतातील सर्व स्तरातील महिलांच्या उद्धारासाठी त्यांच्या दास्यमुक्तीसाठी ज्यावेळेस हिंदू कोड बील बाबासाहेबांनी तयार केले, त्यावेळी तथाकथित उच्चवर्णियांनी या बिलाविरोधात रणकंदन माजविलं होतं. या बिलाला संसदेत मांडू दिलं नाही. या बिलावरून बाबासाहेबांनी २७ सप्टेंबर १९५१ रोजी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. याच बिलाची अंमलबजावणी हळूहळू होत आहे. १0८ वे घटनादुरुस्ती विधेयक आज मार्गी लागल्याचंच चित्र दिसत आहे. ज्यात शामप्रसाद मुखर्जींनी तत्कालीन कायदेमंत्री बाबासाहेब आंबेडकरांना हिंदू कोड बिलावरून प्रखर विरोध केला होता. त्याच शामप्रसाद मुखर्जींचे उत्तराधिकारी लालकृष्ण अडवाणी व त्यांचे इतर सवंगडी तद्वतच काँग्रेसचे सरदार पटेलांचे उत्तराधिकारी आज हातात हात घालून महिला आरक्षण विधेयकाला एकमुखानं सर्मथन देत आहेत. याचा अर्थ मी असा काढतो, की ६५ वर्षापूर्वी प्रज्ञासूर्य, कायदेपंडित, भारतीय संविधानाचे शिाल्पकार बाबासाहेबांनी जी भूमिका मांडली होती, ती भूमिका यांना आज कळली आहे. त्याचवेळी त्यांच्या भूमिकेला सर्मथन मिळालं असतं, तर आंबेडकरी विचारांचा, विकासाचा महामार्ग आज सर्वांना अनुभवता आला असता. अशा प्रकारच्या चुका करून देशाला मागं ढकलण्याचं काम आता तरी करून नका अशी विनंती करावीशी वाटते.