पोशिंदा शेतकरी हिताचा

आजच्या घडीला शेती आणि पाणी प्रश्न अत्यंत गंभीर झाला आहे. भारत हा कृषीप्रधान देश असल्यानं व देशातील जवळपास ७0 टक्के लोकांचा व्यवसाय शेती असल्यानं या प्रश्नांकडं राजकारणी, प्रशासकीय व्यवस्था व या क्षेत्रातील अभ्यासकांचं अधिक लक्ष असायला हवं; परंतु अलिकडच्या काळात या अतिशय महत्त्वपूर्ण व अत्यंत जिव्हाळ्याच्या विषयाकडं दुर्लक्ष झाल्यानं शिवाय पर्यावरणाचा समतोलही दिवसेंदिवस बिघडत चालल्यानं देशातील पाणी आणि शेतीचा प्रश्न अधिकच गंभीर होत चालला आहे. कमी झालेलं पावसाचं प्रमाण, अवेळी येणारा पाऊस, पाण्याच्या साठवणूक व वापरांसदर्भातील अज्ञान यामुळं या प्रश्नानं अधिक उग्र रूप धारण केलं आहे. खरं तर आपणास पैशापेक्षा अन्नधान्य आणि पाणी महत्त्वाचं आहे. जर अन्नधान्याची उत्पादकताच झाली नाही, तर आपण कसं जगू? पाणी प्यायला मिळालं नाही तर आपण कसं जिवंत राहू? याचा विचारही कोणी करीत नाही; पण जेव्हा अशी वेळ येईल, तेव्हा मात्र सार्यां चेच डोळे उघडतील. कारण भारत १२१ कोटीवर असलेली लोकसंख्या २0३0 पर्यंत १४८ कोटींवर जाण्याचा अंदाज आहे. लोकसंख्या वाढीबरोबर औद्योगीकरण व शहरीकरणातील वाढीमुळं पाण्याची मागणी कमालीची वाढली आहे. देशात उपलब्ध पाण्यापैकी ५९ टक्केपाण्याचा वापर केला जातो. २0५0 सालापर्यंत हे प्रमाण ८६ टक्केपर्यंत पोचेल. ही स्थिती चिंताजनक आहे. कारण ४0 टक्क्यांपेक्षा जास्त पाणी वापरणंही धोक्याचं मानलं जातं. सर्वजण मग या प्रश्नी काम करतील; पण तेव्हा वेळ गेलेली असेल. या पाणी आणि शेती प्रश्नांवर शंभर-दीडशे वर्षांपूर्वी शेतकर्यांीचे कैवारी महात्मा फुले, भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतर▪डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांच्या पूर्वी रयतेचे राजे छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी मूलभूत चिंतन केलं होतं. कारण हे सर्वजण दूरदृष्टीचे समाजसुधारक होते. आता अशी दूरदृष्टी कोणात पाहावयास मिळत नाही. सध्या स्वार्थी आणि स्वहिताच्या भल्याची वृत्ती सर्वत्र दिसून येत आहे. भविष्यात जर तिसरं महायुद्ध झालं तर ते केवळ पाण्यावरून होईल, असं नेहमी बोललं जातं, ही वस्तुस्थिती आहे. आज अशी परिस्थिती देशातर्गंत गावागावांत निर्माण होत आहे. विशेषत: महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली आहे. पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. गावं ओस पडत आहेत. अनेक दुष्काळग्रस्त गावांतील लोक स्थलांतरित होत असून यामुळं शहरीकरणात भर पडत आहे. टँकरद्वारे अध्र्याहून अधिक महाराष्ट्राची तहान भागवली जात आहे आणि या टँकरच्या पाण्याच्या वाटपावरून गावांगावांमध्ये अनेकदा संघर्षाचे प्रकार सर्रासपणे घडत आहेत. ही परिस्थिती उद्भवू द्यायची नसेल, तर थोर पुरुषांनी मांडलेल्या विचारांचं अनुसरण करण्याची गरज आहे. 

भारतर▪डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९४२-१९४६ या कालावधीत भारताचे मजूर मंत्री म्हणून काम केलं. याच वेळी त्यांच्याकडं बांधकाम, ऊर्जा व पाटबंधारे या अत्यंत महत्त्वाच्या खात्यांचा पदभार होता. ही खाती त्यावेळी पहिल्यांदाच निर्माण झाली होती. दुसर्या  महायुद्धानंतर जलविकास आणि ऊर्जा विकास संदर्भात स्वतंत्रपणे विचार व्हावा, असे सर्वच देशांना गरजेचं वाटू लागलं आणि त्यातूनच या नव्या खात्यांची निर्मिती झाली. बाबासाहेब हे प्रकांड पंडित होते. त्यांनी अनेक विषयांवर सखोल अभ्यास करून आपलं कर्तृत्त्व सिद्ध केलं होतं. कायदा, शिक्षण, आर्थिक व्यवस्था, स्त्रियांचा उद्धार, लोकसंख्या, जातीव्यवस्था, साहित्य, परराष्ट्र धोरण, सामाजिक न्याय, कामगारांच्या समस्या यावर डॉ. आंबेडरांनी खूप मोठं काम केलं होतं आणि आता हे नवे विभाग त्यांच्याकडं आल्यानं यामध्ये त्यांनी जीव ओतून काम केलं. त्यांनी पाणी आणि ऊर्जा यासाठी एक दीर्घकालीन धोरण ठरविलं होते. त्यामध्ये नदीला आलेल्या पुराचं पाणी थेट समुद्रात जावं. जलसपंतीच्या विकासासाठी नदी-खोर्यांाचा बहुउद्देशीय विकास व्हावा. जल ही संपत्ती असल्यानं तिचं वितरण योग्य पद्धतीनं झालं पाहिजे. नदी आणि किनारे यांचा बंदोबस्त करून पुराचा धोका टाळण्याचा प्रय▪व्हावा. पाण्याचं जतन करून त्याचा पुनर्वापर व्हावा. केवळ सिंचन आणि वीज नव्हे, तर अंतर्गत नौकनयनासाठी जलमार्ग उपयोगी ठरतील. त्यासाठी मोठमोठी धरणं बांधून त्यामध्ये पाणी साठवावे, अशा प्रकारचा आराखडा त्यांनी तयार करून दिला होता; परंतु दुर्दैवानं त्यावेळी त्यांची म्हणावी, तेवढी अंमलबजावणी होऊ शकली नाही, म्हणून आज त्याचे परिणाम आपणास भोगावे लागत आहेत. जर त्यांचा जलसंबंधाचा आराखडा मंजूर झाला असता, तर आज आपला देश पाणी आणि ऊर्जा प्रश्नी सधन झाला असता. काही अंशी दुष्काळही कमी झाला असता व आज होणार्याण शेतकर्यां च्या आत्महत्त्याही थांबल्या असत्या. आज देशात जी काही मोठमोठी धरणं, प्रकल्प आहेत, त्यात डॉ. आंबेडकरांचं मोठे योगदान आहे. डॉ. आंबेडकरांमुळं दामोदर नदी खोरे प्रकल्प पूर्ण झाला. महानद्यांवरील भाक्रा नांगल, सोननदी प्रकल्प, चंबळ नदी, पठारावरील खोरे, दख्खनच्या पठारावरील नद्यांचं प्रकल्प असे प्रकल्प मार्गी लागले. ऊर्जा विकासात त्यांनी हिराकुंड धरणातील वीज केंद्र, दामोधर नदी खोरे वरील धरणांच्या मालिका व वीज केंद्र उभारण्यात मोलाची भूमिका पार पाडली. ही ऊर्जा विकासाची बोलकी उदाहरणं आहेत; मात्र डॉ. आंबेडकरांचं या क्षेत्रातील योगदान बर्याेच अंशी दुर्लक्षित राहिलं.
बाबासाहेबांनी आपलं संपूर्ण आयुष्य हे समाजाच्या उत्थानासाठी खर्ची केले. जीवनभर ते स्वत:ला विद्यार्थी समजत आणि त्यांनी विविध प्रश्नांवर अभ्यास, चिंतन करून अनेक प्रश्नांची सोडवणूक केली. शेतकर्यां च्या प्रश्नांवर त्यांनी सातत्यानं चिंतन, मनन केलं. त्यासाठी त्यांनी वेळोवेळी भूमिका घेतल्या, चळवळी केल्या. त्यांच्या भूमिकांचं, त्यांच्या चळवळीचं त्यांच्या आचार-विचारांचं, तत्त्वज्ञानांचं केंद्रबिंदू छोटे-छोटे शेतकरी होते. शेतकर्यां चं दैन्य संपले पाहिजे, त्यांच्या जीवनात बदल घडला पाहिजे, असे सतत वाटत असे, म्हणून त्यांनी शेतसारा, जनावरांच्या चार्यातचा प्रश्न, पाण्यावरील कर, खोती पद्धती, अल्पभूधारक शेतकर्यां ना मदत, विधायक सहकार पद्धतीनं शेती, या सार्यां वर आपले मूलभूत विचार मांडून या प्रश्नांसदर्भात काम त्यांनी केलं. शेतकर्यां ची सावकारांकडून होणारी पिळवणूक, शेतसार्यांाच्या वसुलीमुळं शेतकर्यांूची बनत चाललेली नाजूक अवस्था आणि शेतीवर वाढत चाललेला सततचा कर्जाचा बोजा यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी अनेक चळवळी उभारल्या. शेती आणि शेतकरी यांच्या प्रश्नाकडं अनेकदा सत्ताधार्यां्चं लक्षही वेधून घेतलं. 
बाबासाहेबांनी आपलं संपूर्ण आयुष्य हे समाजाच्या उत्थानासाठी खर्ची केले. जीवनभर ते स्वत:ला विद्यार्थी समजत आणि त्यांनी विविध प्रश्नांवर अभ्यास, चिंतन करून अनेक प्रश्नांची सोडवणूक केली. शेतकर्यां च्या प्रश्नांवर त्यांनी सातत्यानं चिंतन, मनन केलं. त्यासाठी त्यांनी वेळोवेळी भूमिका घेतल्या, चळवळी केल्या. त्यांच्या भूमिकांचं, त्यांच्या चळवळीचं त्यांच्या आचार-विचारांचं, तत्त्वज्ञानांचं केंद्रबिंदू छोटे-छोटे शेतकरी होते. शेतकर्यां चं दैन्य संपले पाहिजे, त्यांच्या जीवनात बदल घडला पाहिजे, असे सतत वाटत असे, म्हणून त्यांनी शेतसारा, जनावरांच्या चार्यातचा प्रश्न, पाण्यावरील कर, खोती पद्धती, अल्पभूधारक शेतकर्यां ना मदत, विधायक सहकार पद्धतीनं शेती, या सार्यां वर आपले मूलभूत विचार मांडून या प्रश्नांसदर्भात काम त्यांनी केलं. शेतकर्यां ची सावकारांकडून होणारी पिळवणूक, शेतसार्यांाच्या वसुलीमुळं शेतकर्यांूची बनत चाललेली नाजूक अवस्था आणि शेतीवर वाढत चाललेला सततचा कर्जाचा बोजा यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी अनेक चळवळी उभारल्या. शेती आणि शेतकरी यांच्या प्रश्नाकडं अनेकदा सत्ताधार्यां्चं लक्षही वेधून घेतलं. 

शेती ही शासनाची मालमत्ता आहे आणि शेतकरी हा कब्जेदार आहे, हे त्यांना कधीच मान्य नव्हतं. ते शेतसारा वसुलीला नेहमीच विरोध करीत असत. ते म्हणत, ''शेतातील उत्पन्नाचा विचार न करताच शेतसारा लावला जातो. ही पद्धती चुकीची आहे. यामुळं शेतकरी आर्थिक संकटात सापडतो. ही शेतसारा पद्धती बंद व्हायला हवी.'' शेतसार्यालच्या आकारणीसाठी ब्रिटिशांनी नेमलेल्या कमिटीची त्यांनी भेट घेऊन साक्ष देण्याची इच्छा व्यक्त केली; परंतु त्यांची साक्ष टाळली. त्यांनी यासंदर्भात १८ ऑगस्ट १९१५ रोजी 'केसरी'मध्ये एक लेख लिहून शेतसारा आकारणी ही केवळ काल्पनिक उत्पन्नाच्या अंदाजावरून करण्यात येते. ती अन्यायकारक व गैर आहे, असं प्रतिपादन त्या लेखात मांडले. २४ फेब्रुवारी १९२७ रोजी मुंबई कौन्सिलच्या विधिमंडळातही त्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात शेतकर्यां च्या प्रश्नांवर विस्तृत मांडणी केली. या वेळी ते म्हणाले होते, की सावकार, बडे जमीनदार, पोलीस पाटील, शासन व अधिकारी हे शेतकर्यांंना त्रास देतात. शेतकर्यांाचा छळ करतात. हे अत्यंत वाईट आहे. शेतकर्यांमनी जागरूक राहून आपल्या समस्येला प्रचंड ताकदीनं तोंड दिलं पाहिजे. जर शेतकर्यां चे प्रश्न सोडवायचे असतील, तर शेतकर्यां नी संघटित झालं पाहिजे. त्यानुसार १९0५ मध्ये शेतकरी संघटित व्हायला लागले. कोकणात प्रथम शेतकरी संघटित होऊन कोकण प्रांत शेतकरी संघ स्थापन झाला होता. या संघाचे नेतृत्त्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, नारायण पाटी, अनंतराव चित्रे, टिपणीस, श्यामराव पसळेकर यांनी केलं होतं. पुढं १९३४ मध्ये जी शेतकरी परिषद झाली, त्या परिषदेत डॉ. आंबेडकर यांना मुख्य मार्गदर्शक म्हणून निमंत्रित केलं होतं. या परिषदेचे अध्यक्षपद अनंतराव चित्रे यांनी भूषविलं होतं. यावेळी ही त्यांनी शेतकर्यां च्या हिताचे अनेक प्रश्न मांडले. शेतकर्यांंनी अन्यायाचा प्रतिकार केला पाहिजे, शोषणाविरुद्ध लढा दिला पाहिजे तसेच एकजुटीनं आपल्याविरुद्धच्या निर्णयाचा प्रतिकार केला पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले. १0 जानेवारी १९३८ रोजी मुंबईमध्ये शेतकर्यांुचा मोठा मोर्चा काढला होता. या मोर्चात अनेक शेतकरी सामील झाले होते. या मोर्चातील शेतकरी 'शेतकर्यांीची खोती पद्धती नष्ट करा', 'सावकारशाही बंद करा', 'शेतकर्यां चा विजय असो', 'डॉ. बाबासाहेबांचा विजय असो' अशा गगनभेदी घोषणा देत होते. डॉ. आंबेडकरांनी शेतकर्यांदचे प्रश्न अतिशय पोटतिडकीनं आणि अतिशय गंभीरपणे सातत्यानं मांडल्यामुळेच हे मोर्चेकरी डॉ. आंबेडरांच्या शेतकरी योगदानाची जाणीव ठेवून त्यांचा जयजयकार करीत होते. मोर्चात चित्रे, याज्ञिक, टिपणीसांची भाषणं झाली व शेवटी डॉ. आंबेडकरांचं भाषण झालं होते. या भाषणात डॉ. आंबेडकरांनी शेतकर्यां चं हित सरकारनं साधलं पाहिजे. त्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक केली पाहिजे व खोती पद्धती कशी वाईट आहे, यावर प्रदीर्घ भाषण दिलं. या भाषणानं सर्व शेतकरी मंत्रमुग्ध झाले होते. बाबासाहेबांच्या भाषणादरम्यान अनेक शेतकर्यांधनी त्यांच्या जयघोषाच्या घोषणा दिल्या. त्यावेळी सर्व जाती, धर्म, पंथांचे जवळपास २0 हजारांहून अधिक शेतकरी या मोर्चात सामील झाले होते. हे पाहून बाबासाहेबांना आनंद झाला. त्यांना शेतकरी वर्गाचं मोठं संघटन व्हावं व त्यात जातीभेदाला थारा नसावा, असं वाटत असे. अशा प्रकारे शेतकरी हिताचा पोशिंदा डॉ. आंबेडकर होते. त्यांची विकासाची दृष्टी ही कोण्या एका विशिष्ट समुहापुरती र्मयादित नव्हती, तर सबंध देशातील शेतकरी, आदिवासी, वंचित, उपेक्षितांच्या कल्याणाप्रती होती. त्यांचं पाणी, ऊर्जा, शेती क्षेत्रातील योगदान बहुमोल असंच आहे.